मुंबई- बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि गरिबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्राने काही सवलती द्याव्यात, अशी मागणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज नरेडेको (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल) च्या एका कार्यक्रमात केली आहे.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या मागणीनुसार पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय) आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) प्रकल्पासाठी काही कर सवलत देता येते का, यावर केंद्र सरकार नक्कीच विचार करेल, असे आश्वासन पुरी यांनी दिले. नरेडेकोच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्यानुसार आज एका कार्यक्रमात नव्या पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारला. या कार्यक्रमाला पुरी आणि आव्हाड यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेतला. यावेळी नरेडेकोकडून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
तर, नरेडेकोने ग्राहकांसाठी झिरो मुद्रांक शुल्क योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क नरेडेकोच्या बिल्डरांकडून भरण्यात येत आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही शुन्य मुद्रांक शुल्क लागू करावे, अशी मागणी नरेडेकोकडून करण्यात आली. आव्हाड यांनी यावेळी एसआरए आणि पीएमएवाय प्रकल्पासाठी कर सवलत देण्याची मागणी केली. या मागणीनुसार राज्य सरकारने यासाठी एक पत्र पाठवावे. आम्ही नक्की त्यावर विचार करू. त्यावर चर्चा करू, असे आश्वासन पुरी यांनी दिले आहे. दरम्यान, बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी यावेळी नरेडेकोकडून अन्य काही मागण्याही करण्यात आल्या.
हेही वाचा- ‘विना मास्‍क’ आढळून आल्यास आता पालिकेसोबतच पोलिसही करणार कठोर कारवाई
