मुंबई - जागतिक कोरोना महामारीने राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था ठप्प केली आहे. भारतातील हातावर पोट असणाऱ्या कोट्यावधी मजुरांना लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या गरिबांच्या वेदनांवर आता पुणे जिल्ह्यातील वडगाव मावळचे सहाय्यक सहकारी निबंधक विठ्ठल सुर्यवंशी यांनी फुंकर घातली आहे. त्यांनी त्यांच्या तालुक्यातील सहकारी गृहरचना संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या, कचरा गोळा करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.
लॉकडाऊन काळात राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांमधील लाखो कष्टकरी आपला जीव धोक्यात घालून कचरा वेचण्याचे काम करत होते. यासंदर्भात मुंबईतील प्रेस इन्लेव्ह आरंभ सहकारी संस्थेचे सचिव मंदार देवधर यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, एप्रिल महिन्यातच आमच्या सोसायटीमध्ये काही कोरोना रुग्ण सापडल्याने संपूर्ण सोसायटी कंटेनमेंट झोन घोषित करून सील केली होती. या काळातही कचरा वेचणारे आमचे मजूर सेवा देत होते. सोसायटीतील सर्व सदस्यांना आम्ही खाली आणून कचरा एकत्र करण्यास सांगितले होते. कचऱ्याचे वर्गीकरण ओला-सुका आणि कोविड कचरा असे तीन विभागात केले होते. आमच्या सोसायटीतील कचरावेचकांना आम्हीच संपूर्ण वेतन नियमाप्रमाणे अदा केल्याचे देवधर यांनी स्पष्ट केले.
अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अजूनही सोशल डिस्टन्सिंग आणि स्वच्छतेच्या नावावर कचरावेचकांना प्रवेश दिला जात नाही. त्याशिवाय या कचरावेचकांचे प्रलंबित वेतनदेखील दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारीची दखल घेत पुणे जिल्ह्यातील वडगाव मावळ येथील सहाय्यक निबंधक विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी मावळ तालुक्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान असे निर्दशनास आले की, तालुक्यातील गृहनिर्माण संस्थांपैकी काही अपवाद वगळता बहुतेक संस्थांचे सभासद हे उच्चशिक्षित व आर्थिकदृष्टया सक्षम होते. अशा संस्थांमध्ये काम करणारे मजुर/कचरा गोळा करणाऱ्या महिला/माळी कामगार यांना अत्यल्प वेतन देऊन त्यांचे शोषण केले जाते. ज्या पगारातून त्यांचे संसार चालविणे शक्य होत नाही, असा निष्कर्ष सूर्यवंशी यांनी काढला आहे.
मानवतेच्या नात्याने त्यांनी याची दखल घेत तालुक्यातील सर्व गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या पदाधिकारी, संचालक, सचिव/प्रशासक यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सहकारी गृहरचना संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या कचरा गोळा करणाऱ्या महिला/मजुर/माळी कामगार यांना किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. तपासणी दरम्यान अनेक गंभीर बाबी सहाय्यक निबंधकांच्या लक्षात आल्या. संस्थेच्या मजुर/महिला कामगारांना संस्थेतर्फे देण्यात येत असलेले वेतन मध्यस्थी करणारा मुकादम यांच्यामार्फत दिले जाते. असे वेतन मुकादम अथवा अन्य व्यक्तींचे कमिशन कपात करत प्रत्यक्षात कामगारांना अल्प मोबदला दिला जातो. सदरची बाब किमान वेतन कायद्यास अनुसरुन नाही, असे कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित संस्थांनी प्रत्यक्ष मजुर/कामगार/कचरा गोळा करणा-या महिला कामगार यांच्याबाबत निश्चित धोरण ठरवण्याचे आदेश देत, कामगारांशी आवश्यकतेनुसार करार करुन योग्य ती कागदपत्रांची लेखी पुर्तता करत दप्तरी अद्ययावत नोंद ठेवावी. वेतन रोखीने न देता त्यांना रेखांकित धनादेशाद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे व त्याची नोंद ठेवावी, असे निर्देशित करण्यात आले आहे. संस्थेत काम करणारे मजुर/ कचरा गोळा करणा-या महिला बहुतेक वेळा असंघटित प्रकारचे असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असतो. अशा असंघटित कामगारांवर अन्याय होऊ नये म्हणून सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी जून २०२० चे वेतन हे किमान वेतन कायद्यानुसार द्यावे. सदर बाबतीत कोणत्याही प्रकारची हयगय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा संबंधित संस्थेवर उचित कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे लेखी आदेश सहाय्यक निबंधकाच्या सहीने सर्व गृहनिर्माण संस्थांना पाठविण्यात आले आहेत.
लॉकडाउनच्या फटका बसलेले आणि हातावर पोट भरणारे कोट्यावधी असंघटित मजूर सध्या गंभीर आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांना सामोरे जात आहेत. सहकार निबंधकांच्या आदेशाने यातील काही लोकांना निश्चितपणे दिलासा मिळेल. परंतु, राज्याच्या सहकार विभागाने आणि सहकार आयुक्तालयाने यासंबंधीचे आदेश काढून गरिबांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याची मागणी, शोषित वर्गातून केली जात आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांच्या अंतर्गत सहकारी संस्था तसेच अनेक खासगी आणि सेवा संस्थांचा समावेश आहे. आता भरडलेल्या मजुरांसाठी दिलासा देणारे असे सर्वंकष शासकीय धोरण ठरणार का. हा प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे.
