मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सुनावणी दरम्यान अनेक बाबी समोर येत असून, मुख्यत्वे विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी दिलेले निर्देश आणि बजावलेल्या नोटिसा यावर खल सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित असून त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेले निर्णय हे योग्य ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड योग्य कशी? : या संदर्भात तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी झालेली निवड ही बहुमताने झाली असल्याचे आपल्याला मान्य आहे. जर माझ्यावर अविश्वासाचा प्रस्ताव दिला गेल्याने मी घेतलेले निर्णय अथवा दिलेले आदेश अयोग्य असतील तर माझ्याच देखरेखी खाली आणि अध्यक्षतेखाली झालेली विधानसभा अध्यक्षांची निवड तरी योग्य कशी? आणि जर ती निवड योग्य ठरत असेल तर मी घेतलेले अन्य निर्णय अयोग्य कसे? असा सवाल झीरवाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस अयोग्यच? : सोळा आमदारांना दिलेली अपात्रतेची नोटीस अयोग्य आहे, कारण तत्पूर्वीच 34 आमदारांनी आपल्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली होती. या संदर्भात विचारले असता झिरवाळ म्हणाले की, माझ्या विरोधात अविश्वासाची दिलेली नोटीस ही एका वैयक्तिक आणि अनधिकृत मेलवरून आली होती. त्यानंतर 22 जून रोजी पुन्हा एकदा मेल आला आणि तो मेल विधानभवनात नोंद आहे. मात्र, माझ्या विरोधात केवळ अविश्वासाची नोटीस बजावली होती. मला अपात्र ठरवण्यात आलेले नव्हते. विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत विधानसभा उपाध्यक्ष म्हणून विधिमंडळाचे सर्व निर्णय घेण्याचा मला अधिकार होता आणि त्या निर्णयानुसारच मी तत्कालीन परिस्थितीत योग्य निर्णय घेतलेला आहे असा दावा झिरवाळ यांनी केला आहे.
दोन दिवसांच्या नोटीसीचेही समर्थन : सोळा आमदारांना बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस ही केवळ दोन दिवसांमध्ये उत्तर देण्याबाबत बजावन्यात आली होती. वास्तविक सात दिवसांचा अवधी देण्याचा नियम आहे या संदर्भात विचारले असता झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की सात दिवसात उत्तर देण्याबाबतचा नियम आहे. मात्र, तो कमाल सात दिवसांचा कालावधी आहे विधानसभा उपाध्यक्षांना त्याआधी किती दिवसात उत्तर अपेक्षित आहे, हे विधानसभा उपाध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात. त्याप्रमाणेच ती नोटीस बजावली गेली होती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
सोळा आमदारांच्या पात्रतेचा मुद्दा टिकणार नाही : विधानसभा उपाध्यक्ष म्हणून आपण घेतलेले निर्णय हे कायद्याला धरूनच आहेत कायद्याच्या कक्षेतच निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असा विश्वासही झिरवाळ यांनी यावेळी व्यक्त केला. माझ्या विरोधात अविश्वासाची दिलेली नोटीस ही एका वैयक्तिक आणि अनधिकृत मेलवरून आली होती. त्यानंतर 22 जून रोजी पुन्हा एकदा मेल आला आणि तो मेल विधानभवनात नोंद आहे. मात्र, माझ्या विरोधात केवळ अविश्वासाची नोटीस बजावली होती. मला अपात्र ठरवण्यात आलेले नव्हते असही ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : Shiv Sena : शिवसेनेची संपत्ती शिंदेंच्या रडारवर! उद्धव ठाकरे यांना मोठा झटका बसणार?
