मुंबई - महाराष्ट्राच्या 11 व्या विधानसभेसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत धुसफूस पक्षांतर्गत लाथाड्या व मुंबई हल्ल्यानंतरही या निवडणुकीत आघाडीने सत्ता कायम राखली. काँग्रेसला ६९ तर राष्ट्रवादी सर्वात मोठा पक्ष ठरला राष्ट्रवादीने ७१ जागा जिंकल्या. भाजपला ५४ तर शिवसेनेला ६२ जागा मिळाल्या. सर्वात जास्त जागा जिंकूनही मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसच्या वाट्याला गेले तर महत्वाची खाती राष्ट्रवादीने बळकावली. विलासराव देशुमखांकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा पुन्हा सोपविण्यात आली व आर.आर. पाटील यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद व गृहमंत्रीपद देण्यात आले.
महाराष्ट्राची अकरावी विधानसभा निवडणूक -
महाराष्ट्राच्या ११ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २००४ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ६ कोटी ५९ लाख ६५ हजार ७९२ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ३ कोटी ४३ लाख ७४ हजार ३६४ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी १५ लाख ९१ हजार ४२८. त्यापैकी ६३.३४ टक्के म्हणजे ४ कोटी, १८ लाख ४५ हजार ७१० मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण २६७८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती १५७ त्यापैकी १२ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १२७ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत २०२१ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ४ कोटी १८ लाख २९ हजार ६४५ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ १६ हजार ०६५. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०४ टक्के.
२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ६४, ५०८ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत ६६,००० इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरली गेली.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन
सन २००४ मध्ये ११व्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका १३ ऑक्टोबर २००४ रोजी आयोजित करण्यात आल्या. निवडणुकीपूर्वी राज्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकशाही आघाडी सरकार होते. मुख्य लढत प्रमुख आघाडी म्हणजे लोकशाही आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना यांची युती यांच्यामध्ये होती. इतर प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि लोकजनशक्ती पक्ष यांचा समावेश होता. या निवडणुकीत आघाडी सरकारने चुरशीच्या लढतीत युतीचा पराभव करून आपली सत्ता कायम ठेवली. विलासराव देशमुख आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री बनले. ही मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची दुसरी आणि अखेरची कारकीर्द ठरली.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री
निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक २१.०६% मते मिळाली. त्यानंतर शिवसेना १९.९७%, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १८.७५% आणि भारतीय जनता पक्षाला १३.६७% मते मिळाली. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत लोकशाही आघाडीने एकत्रितपणे १४१ जागा जिंकल्या. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक ७१, काँग्रेसने ६९ आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) एक जागा जिंकल्या. अशाप्रकारे आघाडीला साधारण बहुसंख्य पाठबळाच्या चार जागा कमी मिळाल्या. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या युतीने ११७ जागा जिंकल्या. त्यात शिवसेना ६२, भाजपा ५४ आणि स्वातंत्र्य भारत पक्षाने (एस टी बी पी) एक जागा जिंकल्या. निवडणुकीच्या निकालाचे आणखी एक मोठे आश्चर्य म्हणजे बहुजन समाज पक्षाने सर्वाधिक २७२ जागा लढवल्या पण त्यांना एकही जागा जिकता आली नाही. या निवडणुकीत १९ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले.
आघाड्यांच्या सरकारचे युग -
२००४ च्या एप्रिल महिन्यात चौदाव्या लोकसभेसाठी निवडणुका पार पडल्या. १९९९ पासून देशात आघाड्यांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली. भाजपने महाराष्ट्रातील जुना मित्र शिवसेनेसोबतची युती कायम ठेवली. १९९९ मध्ये दोन्ही काँग्रेस वेगळी लढल्याने युतीला फायदा झाला होता. परंतु २००४ मध्ये आघाडीने युतीसमोर संयुक्त आव्हान निर्माण केले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीला राज्यात २५ तर आघाडीला २३ जागा मिळाल्या. परंतु केंद्रात भाजपप्रणित रालोआचा पराभव होऊन काँग्रेसप्रणित युपीएचे सरकार बनले होते. पराभवामुळे युतीत निराशेचे वातावरण होते. याचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम झाला.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन
विधानसभा निवडणूक २००४, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार पार्ट-२
केंद्रातील सत्ता गेल्याने महाराष्ट्रातील विधानसभेत युतीचा उत्साह कमी झालेला होता. २००४ मध्ये युतीसमोर अनेक आव्हाने आली व अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे युतीला पुन्हा पराभव सहन करावा लागला. भाजपने गोपीनाथ मुंडे यांची भावी मुख्यमंत्री म्हणून उभी केलेली प्रतिमा, भाजप-सेनेतील जागा वाटपाचा वाद, शिवसेनेतील नेतृत्वाची स्पर्धा, दोन्ही पक्षात झालेली बंडखोरी यातून युतीतील समन्वय कमी झाला. आघाडीची कामगिरी समाधानकारक नसतानाही पुन्हा सत्तेची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडली. दुष्काळ, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, भारनियमन इ. मुद्दे सरकारच्या विरोधात असतानाही युती याचा फायदा उठवू शकली नाही. लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मराठा समाजास आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे डावपेच सुरू केले होते. मराठा समाजाचा पाठिंबा राष्ट्रवादी व शिवसेनेला तर ओबीसींचा पाठिंबा चारही पक्षांना मिळालेला दिसतो.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया
अटलबिहारी वाजपेयींच्या कामाचा राज्यात फायदा मिळेल असा विचार युतीने केला होता. परंतु दोन्ही काँग्रेसने निवडणूकपूर्व आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला व मागील वेळेपेक्षा अधिक जागा त्यांना मिळाल्या. युतीच्या जागेत घट झाली.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने जास्त जागी जिंकल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची मागणी केली. परंतु काँग्रेस आपल्या बिग ब्रदरची भूमिका सोडण्यास तयार नव्हती. राष्ट्रवादीमध्येही मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक इच्छुक होते. पुढे १२ दिवस वाटाघाटी सुरू होत्या. अखेर अधिक मंत्रिपदे व महामंडळे घेऊन शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडला. त्यानंतर मुख्यमंत्रीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याचे बरेच चर्वित-चर्वण सुरू झाले. निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी सरकारची सुत्रे सोपविलेल्या सुशीलकुमार शिंदेंना पुन्हा संधी मिळते की विलासरावांची या पदावर वर्णी लागते याची चर्चा वृत्तवाहिन्यांवर सुरू होत्या. ही निवडणूक काँग्रेसने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती. परंतु अंतिम क्षणी मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या इतिहासात १९६० ते २००४ पर्यंत २३ वेळा नेतृत्वबदल झाला.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’
आघाडी सरकार-२ पुढील समस्या -
दुसऱ्यांदा राज्याच्या सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारसमोर अनेक समस्या आ वासून उभ्या होत्या. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याचे आव्हान होते. यासाठी राज्य सरकारने १०७५ कोटींचे व केंद्र सरकारने ३,७०० कोटींचे पॅकेज दिले. तरीही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबले नाही. औद्योगिक विकासासाठी सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रस्ताव मंजूर केले. याला प्रचंड विरोध झाला परंतु परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या.
आघाडी सरकारच्या महत्वपूर्ण योजना -
अल्पसंख्याक विकासासाठी अल्पसंख्यांक आयोगाला वैधानिक दर्जा, ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांसाठी डॉक्टर आपल्या गावी ही योजना सुरू केली. गावातील तंडे गावातच सोडविण्यासाठी तंटामुक्त गाव योजना सुरू. २००४ मध्ये दोन्ही काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नव्हते तरीही सत्तेसाठी तडजोड करत दोन्ही एकत्र नांदत होते. भाजपमध्येही कुरबूरी सुरू होत्या. मुंडे-गडकरी वादाचा परिणाम पक्षावर पडत होता.
विलासराव देशमुख दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी -
१ नोव्हेंबर २००४ रोजी विलासराव देशमुख यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. पहिल्या टर्मवेळी उपमुख्यमंत्री भुजबळ होते. यावेळी राष्ट्रवादीने उपमुख्यमंत्रीपदाची संधी आर. आर. पाटील यांना दिली.
महत्वाचे निर्णय -
२००० पर्यंच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण, राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण, डान्स बार बंदी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी खास पॅकेज, डिझेल-पेट्रोलची जकात कमी करणे. माहिती-तंत्रज्ञानविषयक शिक्षणावर भर, चतुष्कोण विकासासाठी कंपनी स्थापन, २० लाख रोजगार निर्मितीचे उदिष्ट, ग्रामीण विकासासाठी खास योजना, शेतकऱ्यांसाठी सहा जिल्ह्यात खास पॅकेज. आत्महत्यामागील घटकांचा विचार करून कर्ज व्याजदरात सवलत, मनात जगण्याची जिद्द निर्माण करण्यासाठी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे शिबीर.
हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय
विलासराव देशमुखांना अनेक आघाड्यांवर लढावे लागत होते. सरकारची डान्सबार बंदी न्यायालयात टिकली नाही. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गुरुदास कामत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षा प्रभा राव, महाराष्ट्राच्या प्रभारी मार्गारेट अल्वा व पक्षांच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसांची मर्जी सांभाळताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली. परंतु त्यांची राजकीय कारकीर्द स्वच्छ राहिली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनीही म्हटले होते, की मी कोणाला चांगले किंवा वाईट म्हणत नाही परंतु विलासरावांच्या भ्रष्टाचाराविषयी माझ्याकडे एकही तक्रार आली नाही.
सर्व काही सुरक्षित सुरू असताना मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ च्या रात्री दहशतवादी हल्ला झाला व विलासरावांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. त्यांना परत कधीच मुख्यमंत्री होता आले नाही. त्यानंतर केंद्रात अवजड उद्योगमंत्री काम केल्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांचे निधन झाले.
शिवसेनेला धक्का, राज ठाकरे व नारायण राणेंचे बंड -
या काळात शिवसेनेला दोन जबरदस्त धक्के बसले. ३० जुलै २००५ रोजी नारायण राणे यांनी शिवसेनेला राम राम ठोकत अधिकृतपणे काँग्रेसमध्ये पक्षात केला. याचा शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. त्यावेळी राणे विरोधीपक्षनेते होते. त्याचबरोबर राणेपाठोपाठ राज ठाकरे यांनीही शिवसेनेतून बाहेर पडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नवीन पक्षाची स्थापना केली. या दोघांनी शिवसेनेचे अनेक नेते व आमदार फोडून आपल्यासोबत नेले होते.
२६/११ चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला -
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी १० पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला केला. २६ नोव्हेंबर ते २८ नोव्हेंबर दरम्यान चाललेल्या या हल्ल्यात ३४ परदेशी नागरिकांसह कमीतकमी १९७ जण ठार झाले, तर ८०० पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. मुंबईच्या इतिहासातील महाभयंकर अशा या हल्ल्यात मुंबई पोलीस व भारतीय सुरक्षा दलांनी ९ दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडले. एक दहशतवादी अजमल कसाबला पोलीस कॉन्स्टेबल तुकाराम ओंबाळे यांनी प्राणाची बाजी लावून जिवंत पकडले.
दहशतवाद्यांनी मुंबईत एकूण दहा ठिकाणी एकत्रित हल्ले चढविले. यामध्ये आठ हल्ले दक्षिण मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, हॉटेल ताज महाल पॅलेस अँड टॉवर, हॉटेल ओबेरॉय ट्रायडेंट, लियोपोल्ड कॅफे, कामा हॉस्पिटल, नरिमन हाउस, मेट्रो सिनेमा आणि टाइम्स ऑफ इंडिया इमारतीजवळ स्फोट झाले. दहशतवाद्यांनी लोकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला व हातबॉम्ब फेकले. याव्यतिरिक्त माझगाव डॉक येथे एक बॉम्बस्फोट व विलेपार्ले येथे एका टॅक्सीमध्ये स्फोट झाला. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. त्याच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख चित्रपट निर्माते राम गोपाळ वर्मांसोबत स्फोट झालेल्या हॉटेल ओबेरॉय येथे गेले होते. त्यावेळी मुलगा रितेश देशमुखच्या चित्रपटासाठी लोकेशन पाहण्यास गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याचबरोबर गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे 'बडे-बडे शहरों में ऐसी छोटी-छोटी घटनांए होती रहती है' हे वादग्रस्त विधानांने विरोधकांनी सरकारवर असंवेदनशीलतेचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्या प्रकरणी ३० नोव्हेंबर २००८ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी नैतिक जवाबदारी स्वीकारुन आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. बॉम्बस्फोटाची पाहणी करण्यासाठी आल्यानंतर त्यांनी तीनवेळा कपडे बदलल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला. बरीच टीका झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्या. त्यानंतर अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडे गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा -
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी १ डिसेंबर २००८ रोजी मुख्यमंत्र्यांना आपला राजीनामा सादर केला. त्यांच्या वादग्रस्त विधानावरून बराच गदारोळ माजला होता. शरद पवार यांनी सूचना केल्यानंतर पाटील यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी विलासराव देशमुखांना पायउतार होण्यास सांगून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी मराठवाड्याचे नेते अशोकराव चव्हाण यांना आणून बसवले.
२४ वे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण -
८ डिसेंबर २००४ रोजी अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा स्वीकारली. २००९ निवडणुकांपर्यंत म्हणजे १ डिसेंबर २००९ पर्यंत चव्हाण या पदावर कायम होते.
महत्वाचे निर्णय - आर्थिक मंदीबाबत विचार करणाऱ्या समितीची स्थापना, पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबचा खटल्याची मुंबईत सुनावणी, स्वाईन फ्लू नियंत्रणासाठी नियंत्रण यंत्रणा, राज्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती व तंत्रज्ञान धोरण, सुरक्षा परिषदेची स्थापना, ४० लाख शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज वाटपासाठी ६२०४ कोटींची तरतूद, प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग लागू, त्यासाठी ११,००० कोटींची तरतूद, पंढरपूर, शिर्डी व तुळजापूर या धार्मिक स्थळांच्या सुधारणांसाठी निधी, पुण्यात गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी. चव्हाण महाराष्ट्राचे २४ वे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी एमबीए केल्याने व्यवस्थापन शास्त्रातील पदवी असलेला पहिला मुख्यमंत्री बनले. तरुण वयात सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केली. १९८५ मध्ये संजय गांधी निराधार योजना नांदेड शहराचे अध्यक्ष बनले.
१९८६ ते १९९९ पर्यंत युवा काँग्रेसचे सरचिटणीस तर कधी उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. फिल्म सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य म्हणूनही काम. नांदेडमधील मुदखेड मतदारसंघातून १९९२ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली व विजयी. २००४ मध्ये विलासराव मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे उद्योग मंत्रालयाचा भार होता. आर.आर नंतर छगन भुजबळ यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद आले व जयंत पाटील यांच्या गृहखात्याचा पदभार देण्यात आला.
