धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा अखेर होणार रद्द!

आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा कायापालट करण्यासाठी 2004 मध्ये हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. पण मागील 16 वर्षांत हा प्रकल्प काही मार्गी लागला नसून तो निविदा प्रक्रियेतच अडकला आहे. या प्रकल्पासाठी कितीतरी वेळा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. अनेकवेळा निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. सुमारे 27 हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी शेवटची निविदा 2018 मध्ये काढण्यात आली होती.

मुंबई - धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आता पुन्हा एकदा ब्रेक लागणार आहे. कारण या प्रकल्पाची निविदा आता लवकरच रद्द होणार आहे. धारावीची निविदा रद्द करण्याची शिफारस राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली होती. त्याला गुरुवारी सचिवांच्या शिफारस समितीने सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आता लवकरच ही निविदा रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारकडून जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाधिवक्त्यांच्या निविदा रद्द करण्याच्या शिफारशीला समितीने सहमती दर्शवल्याच्या वृत्ताला नगरविकास खात्याचे सचिव भूषण गगराणी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दुजोरा दिला आहे. आता निविदा रद्द होणार असून पुन्हा निविदा काढली जाणार आहे. त्यामुळे धारावीच्या पुनर्विकासाला पुन्हा ब्रेक लागत प्रकल्प आणखी काही वर्षे मागे जाणार आहे.

आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा कायापालट करण्यासाठी 2004 मध्ये हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. पण मागील 16 वर्षांत हा प्रकल्प काही मार्गी लागला नसून तो निविदा प्रक्रियेतच अडकला आहे. या प्रकल्पासाठी कितीतरी वेळा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. अनेकवेळा निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. सुमारे 27 हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी शेवटची निविदा 2018 मध्ये काढण्यात आली होती. त्यानुसार सेकलिंक आणि अदानी समूहाने यासाठी निविदा सादर केल्या होत्या. पण यात सेकलिंकची निविदा सरस ठरल्याने निविदा सेकलिंकला जाईल, अशी जोरदार चर्चा होती. पण त्याचदरम्यान निविदेला पुन्हा ग्रहण लागले आहे.

धारावीलगत 46 एकरची रेल्वेची जमीन आहे. ही जमीन या प्रकल्पात अंतर्भूत करत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून 2019 मध्ये घेण्यात आला. ही जमीन रेल्वेकडून 800 कोटीला खरेदी करण्यात आली. पण या जमिनीचा समावेश ही निविदा रद्द करत नव्याने निविदा काढण्याची शिफारस केली होती. मात्र, यावर निर्णय काही होत नव्हता. आज सचिवांच्या शिफारस समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व सचिवांनी महाधिवक्त्यांच्या शिफारशीला सहमती दर्शवली आहे. गगराणी यांनीही माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता ही निविदा रद्द होणार हे जवळपास निश्चित झाले असून आता यावर फक्त सरकारकडून जाहीर होणे बाकी आहे.

दरम्यान, सेकलिंकचे हितेन शहा यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत'ने संपर्क साधला असता त्यांनीही निविदा रद्द करण्यावर एकमत झाल्याचे सांगितले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असून तो लवकरात लवकर मार्गी लावणे गरजेचे आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र हा प्रकल्प पुढे जाण्याऐवजी नेहमी मागेच खेचला जात असल्याचे चित्र आहे. त्यानुसार आता पुन्हा हा प्रकल्प मागे जाणार आहे.