मुंबई - मुंबई आणि कोकण परिसरातील शाळा या गणेशोत्सवाच्या सुट्टीनंतर उद्या, सोमवारी, 9 सप्टेंबर रोजी सुरू होणार होत्या. मात्र, शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना शाळा बंद आंदोलनाचा सामना करावा लागणार आहे. राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे.
हेही वाचा - येत्या दोन दिवसात मुंबईसह कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा
जुनी पेन्शन योजना लागू करा आणि इतर प्रलंबित मागण्या मार्गी लावा आदी मागण्यांसाठी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार, शिक्षण आयुक्त यांना 6 सप्टेंबर रोजीच लेखी निवेदन दिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्या राज्यातील सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित आदी शाळा बंद ठेवल्या जाणार असल्याची माहिती आमदार गाणार यांनी दिली आहे.
सरकारने आमची बाजू ऐकली नाही, तर बुधवारी, 11 सप्टेंबरपासून राज्यातील लाखो शिक्षक हे बेमुदत आंदोलन सुरू करतील, असा इशाराही गाणार यांनी दिला आहे. त्याला राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
सोमवारी राज्यभरात केल्या जाणाऱ्या शाळा बंदच्या आंदोलनाची अनेक शिक्षक आणि शाळांना माहिती नसल्याने याचे फार परिणाम होणार नसल्याचाही दावा मुंबईतील एका शिक्षक संघटनेने केला आहे. तर दुसरीकडे हा 1 दिवसाच्या शाळा बंदचा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेसह अन्य संघटनांनीही कंबर कसली असल्याने राज्यात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - मुंबईत पावसाची विश्रांती; बाप्पांचे विसर्जन उत्साहात पार पडणार...
सोमवारी करण्यात येणाऱ्या शाळा बंद आंदोलनाच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या विविध मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व संवगार्तील सातव्या वेतन आयोगातील वेतनतूटी दूर कराव्यात, कंत्राटी धोरण बंद करून रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, अशा 11 मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेत्तर समन्वय समितीच्यावतीने मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
तसेच सरकारने अंशदायी पेन्शन योजना बंद करावी. लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या तक्रारीवर अथवा निवेदनांवर 10 दिवसाच्या आत त्यासाठी झालेल्या कारवाईची माहिती देण्यात यावी. ज्या अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार आणि अनियमितता केली आहे, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, यापुढे कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही, यासाठी प्रभावी उपाययोजना करावी. अधिकारी कर्मचारी यांना भेटण्यासाठी कार्यालयीन वेळ ठळक अक्षरात फलकावर लावून त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे, आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
