मुंबई - पंतप्रधानांनी फेसलेस करप्रणाली सुरू केली आहे. यात फेसलेस स्टेटमेंट, फेसलेस अपील आणि टॅक्स पेयर चार्टर योजना आहेत. फेसलेस स्टेटमेन्ट आणि करदात्यांची सुविधा पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर सुरू झाली आहे. तर 25 सप्टेंबरपासून फेसलेस अपीलची सुविधा उपलब्ध होईल. 21 व्या शतकाच्या या नव्या व्यवस्थेबद्दल पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, करप्रणाली आता फेसलेस होत चालली आहे, यामुळे करदात्यांना निष्पक्षतेचा आत्मविश्वास मिळत आहे.
या नवीन प्रणालीचे विशेष मुद्दे -
- पंतप्रधान मोदींनी सुरू केलेली ही नवीन फेसलेस सिस्टम फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशी तीन वैशिष्ट्ये प्रदान करेल.
- फेसलेस असेसमेंट व करदात्यांचे सनद आजपासून लागू झाले आहे. फेसलेस अपील सुविधा 25 सप्टेंबरपासून सुरू होईल.
- फेसलेस म्हणजे कर देणारा कोण आहे आणि प्राप्तिकर विभागाचा अधिकारी कोण हे आता कोणालाही कळणार नाही.
- या नवीन व्यवस्थेमुळे कोणालाही आपला प्रभाव किंवा दबाव दाखविण्याची संधी मिळणार नाही. तसेच शिफारसींना परवानगी दिली जाणार नाही. प्राप्तिकर विभाग अनावश्यक खटला कोणीही दाखल करू शकणार नाही.
- देशाच्या विकास यात्रेत टॅक्सपेयर चार्टर मैलाचा दगड ठरणार आहे, करदात्यांचे हक्क व कर्तव्ये दोन्हीमध्ये संतुलन राखण्यासाठी हे एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे.
- ही नवीन व्यवस्था विनाव्यत्यय, वेदनारहित आणि फेसलेस व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे.
-प्राप्तिकर विभागाला आता करदात्यांच्या सन्मानाची टॅक्सपेयर चार्टरप्रमाणे काळजी घ्यावी लागेल. करदात्यांवर विश्वास ठेवावा लागेल. जरी प्राप्तिकर विभागाला कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास करदात्यांना अपील व आढावा घेण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
- अधिकार नेहमी कर्तव्यासह येतात. करदात्यांकडूनही अपेक्षा आहेत. देशातील मोठ्या लोकसंख्येबद्दल आपले कर्तव्य कर दाता पार पाडू शकते आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करू शकते. या करामुळे देशाच्या प्रगतीसाठी हातभार लागतो तसेच नागरिकांसाठी सरकार चांगल्या पायाभूत व अन्य सुविधा उपलब्ध करु शकते .
सरकारच्या या निर्णयांचे सर्व स्तरातून स्वागत होत असले, तरी मुंबईतील व्यापारी सध्या योजनेपेक्षा लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक तणावातून मुक्त होण्यासाठी शासकीय मदत मागत आहेत. जर उत्पन्नच नाही तर कर कसा भरायचा, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने आमचे उत्पन्न कसे वाढेल, याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
