मुंबई - राज्यातील काही प्रमुख शहरांमध्ये अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा शासन निर्णय काल सरकारने जारी केला. त्या निर्णयात गुणवत्तेनुसार प्रवेश देणे, या प्रक्रियेला हरताळ फासला जाणार आहे. यामुळे अकरावीचे प्रवेश हे 26 मार्च 1997 आणि 2003 मध्ये घेण्यात आलेल्या अकरावी प्रवेशाच्या शासन निर्णयानुसार आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरच केले जावेत अन्यथा याविरोधात आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागेल, असा इशारा 'सिस्कॉम' संस्थेने दिला आहे.
राज्यात अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया हे गुणवत्तेनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवली जावी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने 26 मार्च 1997 रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यासाठी न्यायालयाने ही प्रवेश प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने व्हावी यासाठीचे काही निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन करत ही प्रवेश प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. त्यामुळेच शालेय शिक्षण विभागाने 2003 मध्ये पुन्हा एकदा एक शासन निर्णय जारी करुन ही प्रवेश प्रक्रिया गुणवत्तेनुसार आणि पारदर्शकपणे राबवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. परंतु मागील काही वर्षात अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण करण्यात आला असून गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सरकारने गुणवत्तेवरच अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश करण्यासाठी नवीन जीआर तातडीने काढावा, अशी मागणी सिस्कॉम संस्थेच्या शिक्षण प्रमुख वैशाली बाफना यांनी केली आहे.
अकरावी ऑनलाइन परीक्षेत इन हाऊस कोटा ५० टक्के ठेवण्यात येतो. परंतु त्याही जागा पूर्णपणे भरल्या जात नाहीत. उर्वरित जागांवर सुद्धा अनेक संस्था आपल्या मर्जीने प्रवेश करतात. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असतो. या महाविद्यालयात ऑनलाइन प्रवेशानंतर उरलेल्या जागा ऑनलाईन प्रवेशासाठी सरेंडर केल्या जात नाहीत. त्यामुळे सर्व संस्था, महाविद्यालयांना देण्यात येणारा इन हाऊस कोटाही तातडीने रद्द करावा अशी मागणीही संस्थेकडून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - कोरोना इफेक्ट : जय जवान गोविंदा पथकाचा दहीहंडी साजरा न करण्याचा निर्णय
हेही वाचा - राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सुमारे ५२ टक्के - आरोग्यमंत्री
