मुंबई - महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि पालिकेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने लावलेला स्टे आज सर्वोच्च न्यायालयाने हटवला आहे. त्यामुळे आता कोस्टल रोडच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवल्यानंतर पालिकेकडून काम सुरू करण्यात आले आहे.
पश्चिम उपनगरातील ट्रॅफिकवर मार्ग काढण्यासाठी 'शामलदास गांधी उड्डाणपूल' (प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर) ते 'राजीव गांधी सागरी सेतू' (वांद्रे वरळी सी लिंक) वरळी आणि कांदिवलीपर्यंत कोस्टल रोड उभारला जात आहे. ब्रीच कँडी येथील टाटा गार्डन येथे या रोडचे काम सुरू आहे. या कामादरम्यान समुद्रात भराव टाकला जात आहे, त्यासाठी टाटा गार्डनमधील झाडे तोडली जाणार आहेत. गार्डनमधून रस्ता काढण्याचे काम सुरू आहे. समुद्रात भराव टाकल्याने मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या २ पिलरमधील अंतर २०० मीटर ठेवावे, अशी सूचना मच्छिमार संघटनांनी पालिकेला केली होती. मात्र, २ पिलरमधील अंतर ५० मीटर ठेवल्याने बोटींना ये-जा करताना धोका निर्माण होऊन अपघात होण्याची शक्यता, असल्याचे सांगत मच्छिमार संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कोस्टल रोडसाठी समुद्रात भराव टाकल्याने समुद्री जीवाला धोका निर्माण होईल, या आशयाची याचिका आर्किटेक असलेल्या श्वेता वाघ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. टाटा गार्डनमधील २०० झाडांचा बळी देत हे गार्डन जमीनदोस्त केले जाणार आहे. टाटा गार्डन जमीनदोस्त झाल्यास पावसाळ्यात भुलाभाई देसाई रोड जलमय होईल, असे सोसायटी फॉर इम्प्रुव्हमेंट ग्रीनरी अँड नेचरच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्यामुळे कोस्टल रोड विरोधातील ५ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करत काम थांबवण्याचे तोंडी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. २३ एप्रिलच्या सुनावणीदरम्यान ३ जूनपर्यंत काम थांबण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. आज याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचा आहे. आम्ही जो समुद्रात भराव टाकला आहे, तो भराव पावसाळ्यात वाहून जाईल, त्यामुळे भरावाचे काम पूर्ण करायला द्यावे, अशी मागणी पालिकेच्यावतीने करण्यात आली. यावर सुरू असलेले काम करण्यास परवानगी देताना नव्याने कोणतेही काम करू नये. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ३ जून रोजी किंवा त्या नंतरच्या सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण निकाली काढावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
