मुंबई : सुप्रिम कोर्टात शिंदे आणि ठाकरे यांच्या सत्ता संघर्षावर सुरू सुनावणी झाली. या सुनवणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तिनही दिवस जोरदार युक्तीवाद केला आहे. तसेच, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी युक्तीवाद करताना कर्नाटकातील श्रीमंत पाटील केसचा दाखला दिला. बैठकीला गैरहजर राहणे म्हणजे व्हीपचे उल्लंघन असल्याचे अभिषेक सिंघवी म्हणाले आहेत. दरम्यान, आमदारांची कृती पाहता त्यांना अपात्र करायला हवे, असेही सिंघवी आजच्या सुनावणीत म्हणाले आहेत. आता पुढील सुनावणी येत्या 28 फेब्रुवारीला होणार आहे.
राज्यपालांनी नैतिकता पाळायला हवी होती : सिंघवीतुम्हाला आमच्याकडून हवे आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यावर ठाकरे गटाचे वकील यांनी किहोटो केसचा दाखला देत शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाची दिलेली शपथ चुकीची ठरवा, अशी मागणी केली आहे. बांधलेले बहुमजली टॉवर पाडण्यात आले. त्याच धर्तीवर निर्णय द्यावे, असे सिंघवी यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. अविश्वास ठराव वारंवार आणता येत नाही. निवडणूक आयोगाच्या निकालात बऱ्याच ठिकाणी सेना फुटीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांनी नीतीमत्ता तपासयाला हवी. सभागृहातील घटनांशी राज्यपालांचा संबंध नसतो. राज्यपालाचेही राजकीय संबंध असतात, याकडे ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
मी हरेन किंवा जिंकेन : घटनेच्या रक्षणासाठी येथे उभा आहे, असे भावनिक वक्तव्य कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद पूर्ण करताना केले आहे. वकील अभिषेक सिंघवी यांचा युक्तीवाद सुरू आहे. शिंदेंचा पक्षावरच दावा असे या प्रकरणाकडे पाहावे. राज्यपालांनी घटना पायदळी तुडवली आहे, असे सिंघवी यांनी म्हटले आहे. घटनापीठाची आपआपसात चर्चा सुरू आहे. निवडणूक आयोगाकडे १९ जुलैला याचिका दाखल करण्यात आली. आयोगाची दिशाभूल करण्यात आली. बैठक झाली नसतानाही बैठक झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. वकील अभिषेक सिंघवी यांचा युक्तीवाद सुरू झाला आहे.
गोगावलेंची निवड : गोगावलेंची प्रतोपदी निवड ही आसाममध्ये करण्यात आली आहे. ही निवड योग्य आहे का? असा सवाल सिब्बल यांनी युक्तीवादात केला आहे. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पुढे जायला नको होते, असेही सिब्बल यांनी म्हटले आहे. सिब्बल कोर्टाची दिशाभूल करत आहेत, असा दावा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. राज्यपालांनी शिरगणती करायला हवी होती-कपिल सिब्बल आमच्याकडे अजूनही संख्याबळ आहे. राज्यपालांनी सरकार वाचविणे अपेक्षित असते, असे सिब्बल यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. त्यावर विरोधक किंवा बंडखोर राज्यपालांकडू जाऊ शकतात, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.
शिंदेंना राज्यपालांनी भेटीची कशी वेळ दिली राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही. एखादा गट त्यांच्याकडे जाणे गरजेचे असते, असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे. पक्षाध्यक्ष ठाकरे असताना शिंदेंना राज्यपालांनी भेटीची कशी वेळ दिली, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. राज्यपालांच्या अधिकाराविषयी घटनापीठात चर्चा सुरू आहे.
राज्यपालांना कायद्यानुसार शिवसेना कोण हे ओळखण्याचा अधिकार नाही- राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्यास मनाई केली आहे. राज्यपालांची कृती घटनेने स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलेल्या गोष्टींना वैध ठरवते. राज्यपालांना कायद्यानुसार शिवसेना कोण हे ओळखण्याचा अधिकार नाही. ते निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांनी नियम डावलून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
पक्षाच्या सर्वच बैठका अवैध : मंगळवारी सिब्बल यांनी राज्यपालांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांवरही कोर्टात आक्षेप घेतला. कोर्टाने त्यांनी घेतलेले निर्णय कसे घेऊ शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या आमदारांना राज्यपालांनी बोलावलेच कसे, असा सवाल ठाकरे गटाकडून सिब्बल यांनी विचारला. शिंदे यांनी राज्याबाहेर घेतलेल्या पक्षाच्या सर्वच बैठका अवैध असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला आहे. शिंदे यांच्यावरच अपात्रतेची टांगती तलवार असताना, त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिलीच कशी असा प्रश्व सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप : बुधवारी झालेल्या दुसऱ्या दिवशीदेखील ठाकरे गटांकडून अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष-विधीमंडळ पक्ष, मुख्य प्रतोद, पक्षातील बंडखोरी, तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर युक्तिवाद केला गेला. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आपली बाजू मांडली आहे. सुरुवातीलाच त्यांनी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. तसेच हा निर्णय रद्दबातल ठरवण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. तसेच पक्षफूट आणि विधिमंडळातील पक्षाचे बलाबल यामध्ये फरक मानला पाहिजे हा मुद्दा त्यांनी रेटून धरला होता. त्या अनुषंगाने सिब्बल यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.
आतापर्यंत काय काय घडले ? 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका ठाकरे गटाकडून, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाकडून यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला होता. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने ही सुनावणी पुढे ढकलली होती.
सुनावणीत काय झाले: 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२३ ही तारीख दिली होती. त्यानंतर सुनावणीसाठी १४ फेब्रुवारी ही तारीख दिली होती.
