ETV Bharat / state

Thackeray VS Shinde: धनुष्यबाणाबाबत ठाकरे गटाला मिळणार का दिलासा?  याचिकेवर आज दुपारी सुनावणी - केंद्रीय निवडणूक आयोग

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले होते. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच कॅव्हेट अर्ज दाखल केला होता. तर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला द्यायच्या निर्णया विरोधात दाखल केलेल्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर आज दुपारी 3.30 वाजता सुप्रिम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

Thackeray VS Shinde
ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी
author img

By

Published : Feb 22, 2023, 8:51 AM IST

Updated : Feb 22, 2023, 2:34 PM IST

मुंबई: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले होते. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रतेचा निर्णय येण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने तातडीने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करत आयोग बरखास्त करा, अशी जोरदार मागणी केली. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील ठाकरेंच्या मागणीला ट्विट करत पाठिंबा दिला होता. तसेच आयोगाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्वामी यांनी म्हटले होते.

उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकाला विरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा उच्चार केला होता. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही आदेश देण्याआधी त्याचे स्पष्टीकरण ऐकावे असे म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी कॅव्हेट अर्ज दाखल केला होता. सत्ता स्थापन झाल्यानंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून एकनाथ शिंदे पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण आणि नावासाठी लढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेतील सुनावणी सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना मूळ शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह बहाल केला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालय याबाबत कोणता निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

लोकशाही मार्गाचे उल्लंघन : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हिरावून घेण्याचा निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णय लोकशाही मार्गाचे उल्लंघन करणार आहे. शिवसेना पक्षाची 2018 ची कार्यकारणी कायद्यावर आधारित नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचे पुरावे आयोगाला सादर केले आहेत. यात सर्व पदाधिकारी ठाकरे गटाच्या बाजूने असल्याचे म्हटले आहे. तरीही निवडणूक आयोगाने निवडून आलेल्या आमदार खासदारांच्या संख्येनुसार निकाल जाहीर केला आहे. जेव्हा दोन गटात वाद होतो तेव्हा पक्ष आणि चिन्ह गोठवला जातो. मात्र, देशाच्या इतिहासात प्रथमच निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला असून तो अयोग्य आहे. लोकशाही आणि कायद्याला काळीमा फासणार आहे, असे सेनेच्या याचिकेत नमुद आहे.

निकालावर प्रतिकिया: भारतीय निवडणुक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवडणुक आयोगाने पक्षाचे नाव शिवसेना तसेच पक्षाचे चिन्ह धणुष्यबाण शिंदे गटाला दिले. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला. तर राजकीय नेत्यांनी यावर प्रतिकिया व्यक्त केल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, बाळासाहेब आणि आनंद दिघे यांच्या विचारसरणीचा, आमच्या कार्यकर्त्यांचा, खासदारांचा, आमदारांचा, लोकप्रतिनिधींचा तसेच लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेला हा निकाल लोकशाहीचा विजय आहे.

हेही वाचा: Maharashtra Politics: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष! आजची सुनावणी पुर्ण, उद्या होणार पुढील सुनावणी

मुंबई: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले होते. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रतेचा निर्णय येण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने तातडीने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करत आयोग बरखास्त करा, अशी जोरदार मागणी केली. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील ठाकरेंच्या मागणीला ट्विट करत पाठिंबा दिला होता. तसेच आयोगाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्वामी यांनी म्हटले होते.

उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकाला विरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा उच्चार केला होता. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही आदेश देण्याआधी त्याचे स्पष्टीकरण ऐकावे असे म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी कॅव्हेट अर्ज दाखल केला होता. सत्ता स्थापन झाल्यानंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून एकनाथ शिंदे पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण आणि नावासाठी लढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेतील सुनावणी सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना मूळ शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह बहाल केला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालय याबाबत कोणता निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

लोकशाही मार्गाचे उल्लंघन : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हिरावून घेण्याचा निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णय लोकशाही मार्गाचे उल्लंघन करणार आहे. शिवसेना पक्षाची 2018 ची कार्यकारणी कायद्यावर आधारित नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचे पुरावे आयोगाला सादर केले आहेत. यात सर्व पदाधिकारी ठाकरे गटाच्या बाजूने असल्याचे म्हटले आहे. तरीही निवडणूक आयोगाने निवडून आलेल्या आमदार खासदारांच्या संख्येनुसार निकाल जाहीर केला आहे. जेव्हा दोन गटात वाद होतो तेव्हा पक्ष आणि चिन्ह गोठवला जातो. मात्र, देशाच्या इतिहासात प्रथमच निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला असून तो अयोग्य आहे. लोकशाही आणि कायद्याला काळीमा फासणार आहे, असे सेनेच्या याचिकेत नमुद आहे.

निकालावर प्रतिकिया: भारतीय निवडणुक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवडणुक आयोगाने पक्षाचे नाव शिवसेना तसेच पक्षाचे चिन्ह धणुष्यबाण शिंदे गटाला दिले. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला. तर राजकीय नेत्यांनी यावर प्रतिकिया व्यक्त केल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, बाळासाहेब आणि आनंद दिघे यांच्या विचारसरणीचा, आमच्या कार्यकर्त्यांचा, खासदारांचा, आमदारांचा, लोकप्रतिनिधींचा तसेच लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेला हा निकाल लोकशाहीचा विजय आहे.

हेही वाचा: Maharashtra Politics: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष! आजची सुनावणी पुर्ण, उद्या होणार पुढील सुनावणी

Last Updated : Feb 22, 2023, 2:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.