मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर (Political reservation of OBCs) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. मात्र याबाबत आज महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार असल्याने, अवघ्या देशाचे लक्ष या सुनावणीकडे असणार आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा (Imperial data of the OBC community) गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ देण्यात यावा. यासाठीची याचिका मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Madhya Pradesh government petition Supreme Court) केली आहे. केंद्र सरकारने देखील राज्य सरकारला वेळ देण्यात यावा, अशी भूमिका घेतली आहे. मध्यप्रदेश सरकारची याचिका असली तरी सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र सरकारला देखील दिलासा मिळणार आहे.
ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्यसरकारला वेळ देण्यात यावा आणि तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local body elections) पुढे ढकलण्यात याव्यात. अशी याचिका महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Maharashtra Government petition to the Supreme Court) केली होती. मात्र त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयातून कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता. त्यामुळे मध्यप्रदेश याचिकेवर सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाल्यास, तो महाराष्ट्रालाही मिळणार असल्याने सर्वांचे लक्ष आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका नको -
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षण जोपर्यंत नियमित होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका (Local body elections) घेतल्या जाऊ नयेत, अशी भूमिका राज्यातील सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. मात्र सध्या तरी निवडणूक आयोगाकडून याबाबत कोणताही दिलासा मिळेळला नाही
