मुंबई Supplementary Demands : राज्य विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज चौथ्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. विधान परिषदेत एकूण ५५,५२० कोटी ७६ लाख ८० हजार रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या मंजूर करत वित्त मंत्री अजित पवार यांनी एक रेकॉर्डच कायम केला आहे. या हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करून मंजूर करण्यामागे पुढील वर्षी १८ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी लागणारी आंचारसहिता हे सुद्धा मोठे कारण आहे.
दोन दिवस चर्चा झाली : उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधापरिषदेत ५५,५२० कोटी ७६ लाख ८० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी एकूण ५५,५२० कोटी ७६ लाख ८० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. या पुरवणी मागण्यांवर दोन्ही सभागृहात दोन दिवस चर्चा झाली. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी सहभाग घेतला. चर्चेला अजित पवारांनी सविस्तर उत्तर दिल्यानंतर अखेर विधानपरिषदेत यास मंजुरी देण्यात आली.
केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प : या प्रसंगी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, पुढील वर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २०२४ लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविक १८ वी लोकसभा निवडणुक एप्रिल - मे २०२४ मध्ये होणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता ही मार्च २०२४ च्या महिन्यात लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीमुळे महायुती सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून जुलै महिन्यापर्यंतच्या खर्चाची तरतूद करावी लागणार असल्याने, आज मंजूर केलेल्या पुरवणी मागण्यात त्याचेच प्रतिबिंब दिसून येत आहे. यावर्षी जुलै महिन्यात पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सुमारे ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. तो विक्रम पुन्हा आता अजित पवार यांनीच मोडीत काढला असून आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अजित पवार यांनी कोटींची उड्डाणे घेऊन मांडलेल्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्याची चर्चा आहे.
विभागनिहाय महत्वाच्या मागण्या : यंदा राज्यात १६ हजार १२२ कोटी महसूल तुटीचा अर्थसंकल्प यंदा सादर केला गेला. जल जीवन मिशन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मोठा संकल्प होता. त्यात शेतकऱ्यांसाठी तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नेहमी हे शासन ठामपणे उभे राहत 'नमो पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी' योजनेसाठी २१७५ कोटी, पंतप्रधान पिक विमा योजना २७६८ कोटी, कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना ३०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कृषीसाठी ५५६३ कोटी, आदिवासी विकासासाठी २०५८ कोटी, उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लघु, मध्यम, मोठे उद्योग याकरता ३,३३३ कोटींची तरतूद, शिष्यवृत्तीसाठी १५४९ कोटी, पोलिसांच्या घरासाठी ६९८ कोटी, १ हजार कोटी ओबीसीसाठी, कोकण विकास प्राधिकरणासाठी ५०० कोटी रुपये निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कोटींची तरतूद : वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागासाठी ३,०८१ कोटी, गृह विभागासाठी २,९५२ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी १,३६६ कोटी, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागासाठी १,१७६ कोटी, महसूल आणि वन विभागाची ७८७ कोटी, जलसंपदा विभागासाठी ७५१ कोटी, उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागासाठी ७३६ कोटी, अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी ६२६ कोटी.
हेही वाचा -
