मुंबई - समाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या व मागील १७ वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या निवासी आश्रमशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील १ हजार ६२८ शाळा व त्यातील २ हजार ४५२ तुकड्यांना पुढील वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने या आश्रमशाळांना अनुदानाचा निर्णय घेतला असला, तरी शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांच्या मान्यतेचा प्रश्न आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, राज्यात सुरू असलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांना देण्यात येणारे वेतनेत्तर अनुदान हे पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात येणार असून त्यालाही शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या २ समाजकार्य महाविद्यालयांची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही देान्हीही महाविद्यालये कायम विनाअनुदानित तत्वावर असून भविष्यात त्यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
