मुंबई: नाशिकमधील येवला तालुक्यातील पोलीस उपनिरीक्षक दामू आव्हाड यांनी 1988 साली एका व्यक्तीच्या भावाला जामीन देण्याच्या बदल्यात 350 रुपयांची लाच घेतली होती. 24 वर्षांपूर्वी 350 रुपये लाच घेतांना त्यांना रंगेहात पकडले होते. यावेळी, आव्हाडांना एसीबीने सापळा रचून अटक केली होती. या प्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयाने आव्हाड यांना 1998 रोजी एका वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या घटनेत आरोपीविरोधात गुन्हा सिद्ध करण्यास पोलीस प्रशासन अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपीची सुटका केली.
दाखल कऱण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा आणि शिक्षेला माफी मिळावी. यासाठी याचिका दाखल करुन उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर नुकतीच न्या. व्ही. जी. बिष्ट यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने (Mumbai High Court) असे निरीक्षण नोंदवले की, आव्हाड यांनी बेकायदेशीरपणे लाच घेतली असल्याचा किंवा मागणी केल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा सिद्ध कऱण्यास पोलीस प्रशासन अपयशी ठरले आहे. केलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून येत नसल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने आव्हाडांची तब्बल 24 वर्षांनी आरोपांतून निर्दोष मुक्तता ( bribery case after 24 years) केली.
