ETV Bharat / state

बेकायदा वाढीव फी न भरल्याने रुस्तमजी शाळेने ४० विद्यार्थ्यांना पाठवला दाखला - DEMAND

पालकांनी बेकायदा फी वाढीला विरोध केला. दहा टक्के फी वाढी प्रमाणे फी भरू असे सांगत पालकांनी फी साठी चेक शाळेच्या नावाने पोस्टाद्वारे पाठवले. मात्र शाळेने हे चेक न स्वीकारता पुन्हा पालकांना पाठवले.

रुस्तमजी शाळेने वाढवले फी
author img

By

Published : Apr 23, 2019, 9:49 PM IST

मुंबई - दहिसर पश्चिम भागात असलेल्या रुस्तमजी या खासगी विनाअनुदानित शाळेने भरमसाठ बेकायदा फी वाढ केली. पालकांनी नियमानुसार फी भरण्याची तयारी दाखवली. मात्र, शाळेने वाढीव फी भरली नाही असे कारण देत तब्बल ४० विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले आहे. तशी प्रमाणपत्र शाळेने विद्यार्थ्यांना पाठवली आहेत. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत उमटले. नियमबाह्य फी वाढ करणाऱ्या शाळेची मान्यता काढून विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण समिती सदस्य व विधी समितीच्या अध्यक्षा शीतल म्हात्रे यांनी दिली.

दहिसर येथील रुस्तमजी शाळेत हजारो रुपयांची फी आणि डोनेशन घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. दरवर्षी दहा टक्के फी वाढ करता येईल, असा नियम असताना तीस ते चाळीस टक्के फी वाढ करण्यात आली. पालकांनी बेकायदा फी वाढीला विरोध केला. दहा टक्के फी वाढी प्रमाणे फी भरू असे सांगत पालकांनी फी साठी चेक शाळेच्या नावाने पोस्टाद्वारे पाठवले. मात्र शाळेने हे चेक न स्वीकारता पुन्हा पालकांना पाठवले. चेक परत पाठवल्यावर शाळेने फी भरलीच नाही असे सांगत विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला त्यांच्या घरी पोस्टाने पाठ्वण्यास सुरुवात केली आहे. हा प्रकार म्हणजे शाळेची मनमानी असल्याने कारवाई करावी, अशी मागणी शीतल म्हात्रे यांनी केली.

पालकांनी याआधीही शाळेबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी अहवाल मागवला आहे. त्यावर चर्चा केल्यानंतरच फी वाढीबाबत निर्णय घेता येईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी शाळा संचालकांना कळविले. मात्र अहवाल पाठविल्यानंतर चर्चा झाल्याशिवाय शाळा व्यवस्थापनाने जादा फी बाबतचा तगादा पालकांवर लादला, असे शीतल म्हात्रे यांनी सांगितले. हा अहवाल येण्याआधीच विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत घ्यावे व मनमानी करणाऱ्या शाळेवर कारवाई करावी, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे. पालिका अशा शाळांना कमी किंमतीत भूखंड आणि पाणी आदी सुविधा देते, पालिकेचा शिक्षण विभाग अशा शाळांना मान्यता देतो. यामुळे पालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे.

मुंबई - दहिसर पश्चिम भागात असलेल्या रुस्तमजी या खासगी विनाअनुदानित शाळेने भरमसाठ बेकायदा फी वाढ केली. पालकांनी नियमानुसार फी भरण्याची तयारी दाखवली. मात्र, शाळेने वाढीव फी भरली नाही असे कारण देत तब्बल ४० विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले आहे. तशी प्रमाणपत्र शाळेने विद्यार्थ्यांना पाठवली आहेत. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत उमटले. नियमबाह्य फी वाढ करणाऱ्या शाळेची मान्यता काढून विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण समिती सदस्य व विधी समितीच्या अध्यक्षा शीतल म्हात्रे यांनी दिली.

दहिसर येथील रुस्तमजी शाळेत हजारो रुपयांची फी आणि डोनेशन घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. दरवर्षी दहा टक्के फी वाढ करता येईल, असा नियम असताना तीस ते चाळीस टक्के फी वाढ करण्यात आली. पालकांनी बेकायदा फी वाढीला विरोध केला. दहा टक्के फी वाढी प्रमाणे फी भरू असे सांगत पालकांनी फी साठी चेक शाळेच्या नावाने पोस्टाद्वारे पाठवले. मात्र शाळेने हे चेक न स्वीकारता पुन्हा पालकांना पाठवले. चेक परत पाठवल्यावर शाळेने फी भरलीच नाही असे सांगत विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला त्यांच्या घरी पोस्टाने पाठ्वण्यास सुरुवात केली आहे. हा प्रकार म्हणजे शाळेची मनमानी असल्याने कारवाई करावी, अशी मागणी शीतल म्हात्रे यांनी केली.

पालकांनी याआधीही शाळेबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी अहवाल मागवला आहे. त्यावर चर्चा केल्यानंतरच फी वाढीबाबत निर्णय घेता येईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी शाळा संचालकांना कळविले. मात्र अहवाल पाठविल्यानंतर चर्चा झाल्याशिवाय शाळा व्यवस्थापनाने जादा फी बाबतचा तगादा पालकांवर लादला, असे शीतल म्हात्रे यांनी सांगितले. हा अहवाल येण्याआधीच विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत घ्यावे व मनमानी करणाऱ्या शाळेवर कारवाई करावी, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे. पालिका अशा शाळांना कमी किंमतीत भूखंड आणि पाणी आदी सुविधा देते, पालिकेचा शिक्षण विभाग अशा शाळांना मान्यता देतो. यामुळे पालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे.

Intro:मुंबई -
दहिसर पश्चिम भागात असलेल्या रुस्तमजी या खासगी विनानुदानित शाळेने भरमसाठ फी वाढ केली. शाळेने बेकायदा वाढीव फीची मागणी केल्याने पालकांनी नियमानुसार फी भरण्याची तयारी दाखवली. यामुळे फी भरली नाही असे कारण देत तब्बल ४० विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले आहे. तशी प्रमाणपत्र शाळेने विद्यार्थ्यांना पाठवली आहेत. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत उमटले. नियमबाह्य फीवाढ करणाऱ्या शाळेची मान्यता काढून विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत घ्यावे अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण समिती सदस्य व विधी समितीच्या अध्यक्षा शीतल म्हात्रे यांनी दिली. Body:दहिसर येथील रुस्तमजी शाळेत हजारो रुपयांची फी आणि डोनेशन घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. दरवर्षी दहा टक्के फी वाढ करता येईल असा नियम असताना तीस ते चाळीस टक्के फी वाढ करण्यात आली. पालकांनी बेकायदा फिवाढीला विरोध केला. दहा टक्के फी वाढी प्रमाणे फी भरू असे सांगत पालकांनी फी साठी चेक शाळेच्या नावाने पोस्टाद्वारे पाठवले. मात्र शाळेने हे चेक न स्वीकारता पुन्हा पालकांना पाठवले. चेक परत पाठवल्यावर शाळेने फी भरलीच नाही असे सांगत विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला त्यांच्या घरी पोस्टाने पाठ्वण्यास सुरुवात केली आहे. हा प्रकार म्हणजे शाळेची मनमानी असल्याने कारवाई करावी अशी मागणी शीतल म्हात्रे यांनी केली.

पालकांनी याआधीही शाळेबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी अहवाल मागवला आहे. त्यावर चर्चा केल्यानंतरच फीवाढीबाबत निर्णय घेता येईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी शाळा संचालकांना कळविले. मात्र अहवाल पाठविल्यानंतर चर्चा झाल्याशिवाय शाळा व्यवस्थापनाने जादा फी बाबतचा तगादा पालकांवर लादला, असे शीतल म्हात्रे यांनी सांगितले.हा अहवाल येण्याआधीच विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत घ्यावे व मनमानी करणाऱ्या शाळेवर कारवाई करावी अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे. पालिका अशा शाळांना कमी किंमतीत भूखंड आणि पाणी आदी सुविधा देते, पालिकेचा शिक्षण विभाग अशा शाळांना मान्यता देतो. यामुळे पालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे.

सोबत - शीतल म्हात्रे यांचा बाईट पाठवला आहे.... Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.