मुंबई - राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले माटुंगा येथील रसायन तंत्रज्ञान या अभिमत विद्यापीठातील २५ वर्षापासून कार्यरत प्राध्यापक अरविंद आणि त्यांची पत्नी प्रीती यांच्या विद्यमाने कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला आयसीटीकडून कोट्यावधी रुपयांची पुरवठ्याची कंत्राटे देण्यात आल्याची धक्कादायक प्रकरण समोर आले होते. त्यावर राज्यपालांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा, असे ही आदेश दिले होते मात्र अद्याप कारवाई झाली नाही, त्यामुळे तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
आयसीटीमधील अनागोंदीकरून कारभार चालत असून, त्यामध्ये शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांच्या कंपनीलाच कंत्राटे दिली आहेत हे सिद्ध झाले होते त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होईल असे त्यावेळी कॉलेज प्रशासनयांनी सांगितले होते परंतु अद्यापही त्यांच्यावर कारवाई केली गेली नाही त्यामुळे त्यांच्यावर त्वरित कारवाई व्हावी अशी मागणी येथील विद्यार्थी करत आहेत. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर यादव यांनी या कंपनीला सिटीमध्ये पुरवठादार म्हणून नोंदणी करण्यास परवानगी दिली त्यामुळे तेही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत १९३७ पासून ही संस्था कार्यरत असून २००४ मध्ये दिला. स्वायत्तता व २००८ मध्ये अभिमत विद्यापीठ दर्जा मिळाला आहे.
अशा या विद्यापीठाचा मोठा नावलौकिक आहे. काही वर्षांपासून त्या विद्यापीठात घोळ होत आहे, अशी माहिती विद्यार्थींकडून मिळाली आहे. विद्यापीठाच्या प्रोटोकॉलनुसार विद्यापीठात काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला विद्यापीठात आपल्या वैयक्तिक आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही, असे स्पष्ट असताना देखील या आयसीटीमध्ये संशोधनासाठी लागणारी उपकरणे व रसायनांचा पुरवठा विद्यमान बायो कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या आयसीटीमधील प्राध्यापकाचाच असलेल्या कंपनीतून होते. त्यासाठी ५ कोटी ७० लाख रुपये आईसीटीकडून या कंपनीला देण्यात आले होते. त्यावर हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्यपालांनी याची चौकशी करण्यास प्रशासनाला सांगितले होते. त्यावर या चौकशीत डॉ. लाली यांचा हा प्रकार उघडकीस आला होता व त्यांच्यावर कारवाई होईल असे स्पष्ट असताना देखील कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा आयसीटी मधला भोंगळ कारभार ऐरणीवर आला आहे आणि त्या प्राध्यापकांवर कारवाई व्हावी, यासाठी त्याच संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मागणी केली आहे.हा जो प्रकरण घडलंय ते कॉर्नफ्लीट ऑफ इंटरेस्ट यामध्ये मोडते आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वारंवार संचालक, शिक्षण मंत्री मुख्यमंत्री यांना या बद्दल पत्रव्यवहार केला असताना देखील काही कारवाई नाही त्यामुळे हे विद्यार्थी याची चौकशी व्हावी, यासाठी पुन्हा एकदा सर्वस्तरावर पत्रव्यवहार करणार आहेत तरी कारवाई न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.