मुंबई: उत्तर प्रदेशातील लखमीपूर खिरी या घटनेच्या विरोधात देशभर आंदोलन झाले होते. 11 ऑक्टोंबर 2021 मध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडीचे त्यावेळेला राज्यात शासन होते. आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीनेच राज्यात बंद पुकारला होता आणि या बंदमध्ये ज्यांचे नुकसान झाले, त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी; या संदर्भातली ही याचिका होती. याची सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडली.
राजकीय पक्षांकडून उत्तरच नाही: या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांच्या वकिलांना विचारणा केली की, ज्या राजकीय पक्षांना नोटीस पाठवलेली आहे त्यांच्याकडून अधिकृतपणे उत्तर दाखल झाले आहे का? त्यावेळेला ही माहिती समोर आली की, त्या राजकीय पक्षांकडून अद्याप उत्तर आलेले नाही आणि ही बाब प्रत्यक्ष शपथपत्रांमध्ये देखील नमूद केलेली होती. ज्या ज्या राजकीय पक्षांनी त्यावेळेला हा बंद पुकारला आणि ते त्या बंदच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते, त्यांना नोटीस बजावली गेली आहे. मात्र त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर अद्याप आलेले नाही. त्यामुळेच आजच्या सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद न होता 12 जून 2023 रोजी याबाबत पुन्हा सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निश्चित केले.
काय होते प्रकरण? 2021 या कालावधीत देशातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर उत्तर प्रदेशात लखमीपुर या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन होत होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्येच गाडी घुसवल्यामुळे काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला गेला होता. त्यातील आरोपी केंद्र शासनातील मंत्र्याचा मुलगा आहे. त्यामुळे देशभर या प्रकरणात संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली गेली होती. तसेच या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात देखील महाराष्ट्र विकास आघाडी यांच्या वतीने बंद पुकारला गेला होता.
राजकीय पक्षांकडून उत्तर अपेक्षित: 12 जून रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत बंदच्या वेळी जे जे राजकीय पक्ष सहभागी होते. त्यांना जी नोटीस पाठवलेली आहे. त्याबाबत त्यांचे उत्तर येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणी वेळीच राजकीय पक्षांची भूमिका काय आहे ते स्पष्ट होईल.
