मुंबई : गेल्या कित्येक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना प्रलंबित आहे. राज्य शासनाकडून यावर तोडगा काढण्यासाठी मान्यता प्राप्त शिक्षण संघटनाच्या कोर्टात चेंडू ढकलला आहे. त्यांच्या सोबत बैठक घेऊन, लवकरच निर्णय घेतला. जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात आमदार राजेश राठोड यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. कपिल पाटील यांच्यासह अनेक सदस्यांनी राज्यात नोव्हेंबर २००५ आणि त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचारी, शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी लावून धरली.
जूनी पेन्शन योजना लागू करणे कठीण : विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी, झारखंड, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये जूनी पेन्शन योजना लागू केली. महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यातील शिक्षक योजनेपासून उपेक्षित असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकीत प्रश्नावर उत्तर दिले. जूनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करणे कठीण आहे. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. आताचा खर्च एकूण खर्चाच्या ५८ टक्के असून, तो खर्च वाढून ६२ टक्क्यांच्यावर आहे. पुढच्या वर्षी ६८ टक्क्यांवर तो जाईल. आर्थिक ताळेबंद कसा बसवायचा हे त्यातून पहावे लागेल. भविष्यात कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यायचे आहे. लोकांना सेवा द्यायच्या आहेत. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्व संघटनांशी बैठक घेणार : सन २००५ मध्ये सेवेत असलेले कर्मचारी लगेच सेवानिवृत्त होणार नाहीत. २०२८ पासून अडीच लाख लोक निवृत्त होतील. २०३० नंतर मोठ्या प्रमाणात सेवानिवृत्ती होणार आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम २०२८ नंतर होईल. शिक्षक संघटनांकडे काही पर्याय आहेत. सरकारवर कोणताही बोजा पडणार नाही, असे पर्याय शिक्षक संघटनाकडे आहेत. अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व संघटनांशी बैठक घेऊन त्यांच्या पर्यायांना प्राधान्य दिले जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांनी पेशन योजना लागू केली. महाराष्ट्रसारख्या प्रगत राज्यात का लागू होत नाही? या प्रश्नांवर फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, काही सरकारनी घोषणा केली. केंद्राने १४ टक्के, राज्य सरकारने १० टक्के असे २४ टक्के रक्कम दिली. परंतु ते परत घेण्यात आले नसल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
