मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यावर्षीच्या पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाच्या या निर्णयाला राज्य सरकाराकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री आणि मराठा आरक्षण संदर्भातील समितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी मंत्रालयात दिली.
मराठा आरक्षणावरील एका याचिकेवर सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले, की मराठा आरक्षण लागू करण्याआधी पदव्युत्तर दंत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षीच मराठा आरक्षण या अभ्यासक्रमाला लागू होणार नाही. नागपूर खंडपीठाच्या हा निर्णय राज्यातल्या सर्वच पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला लागू होणार आहे.
राज्य सरकराने गेल्या वर्षी एसइबीसी वर्गात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण यावर्षीच मराठा समाजाला मिळावे यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. शैक्षणिक आरक्षणातही चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश दिले जात असल्याचा मुद्दा नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेत करण्यात नमूद करण्यात आला होता. यावर सुनावणी करताना खंडीपीठाने सरकारने दिलेलं 16 टक्के मराठा आरक्षण यावर्षीच्या पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी लागू असणार नाही, असा निर्णय दिला आहे.
याबाबत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील समितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण लागू करण्याआधी जरी यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असली तरी, प्रवेश प्रक्रिया ही आरक्षणाचा निर्णय झाल्या नंतर सुरु झाली आहे. त्यामुळे यावर्षी विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा. खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात शुक्रवारीच राज्य सरकार कडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.
यावर्षी मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांना १६ टक्के आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्यास राज्य सरकारला आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोठा राजकीय फटका बसण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने तातडीने नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.
