मुंबई - अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी ( Ahmedabad Mumbai Bullet Train ) गोदरेज कंपनीने ( Godrej & Boyce Co ) दिलेली जमीन नापीक आणि गायरान पद्धतीची होती, तरीही सरकारने ती जमीन संपादित केली. कंपनीने भरपाईच्या रकमेवरून आक्षेप घेत थेट उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) धाव घेतली. मात्र न्यायालयात येण्याऐवजी अन्य कायदेशीर पर्यायांचा वापर करायला हवा होता, असा दावाही राज्य सरकारतर्फे ( State Government Of Maharashtra ) महाधिवक्त्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला आहे. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे.
कंपनीचा नेमका कशावर आहे आक्षेप बुलेट ट्रेनसाठी ( Ahmedabad Mumbai Bullet Train ) देण्यात आलेल्या जागेवरून राज्य सरकार आणि कंपनी यांच्यात वाद सुरू आहे. ती जागा कंपनीच्या मालकीची असल्याबाबत अस्पष्टता असून याप्रकरणी दिवाणी दावा दाखल आहे. कंपनीचा नेमका कशावर आक्षेप आहे, त्याबाबत कंपनी न्यायालयात भूमिका अस्पष्ट असल्याचा दावाही कुंभकोणी यांनी केला. जमीन संपादनामुळे कंपनीला कोणतीही हानी पोहोचत नसताना भूसंपादनाच्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कंपनीला नुकसान भरपाई न दिल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. परंतु मनाजोगी भरपाई दिली नाही, म्हणून कायद्यानुसार अयोग्य असा दावा चुकीचा असल्याचेही कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले.
बुलेट ट्रेन हा केंद्र सरकारचा मह्त्वाकांक्षी प्रकल्प बुलेट ट्रेन ( Ahmedabad Mumbai Bullet Train ) हा केंद्र सरकारचा मह्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून तो राष्ट्रीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कंपनीच्या मालकीची जागा या प्रकल्पासाठी खूप महत्त्वाची आहे. या जागेवर भुयारी मार्ग प्रस्तावित असून त्यासाठी साडेपाच वर्ष लागणार आहेत असेही सरकारच्यावतीने न्यायालयाला ( State Government Information In Court About Godrej Company Land Dispute ) सांगण्यात आले. हा प्रकल्प सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे सांगत कंपनीची याचिका फेटाळून लावावी, असेही कुंभकोणी यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण बुलेट ट्रेन ( Ahmedabad Mumbai Bullet Train ) प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला गोदरेज अँड बॉयस कंपनीने ( Godrej & Boyce Co ) आव्हान दिले आहे. गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने मागील महिन्यात 264 कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून ठाण्यापर्यंत सुरू होणारा 21 किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च 2018 मध्ये विक्रोळी येथील 39,547 चौरस किलोमीटर जमीन खासगी संपादित करण्यासाठी 2013 सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसानभरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढण्यात आली होती. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतु 15 जुलै 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर 26 महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
