मुंबई : एकीकडे राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय सुरू असताना, दुसरीकडे या योजनेवरून सरकारला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मोठा दबाव आणण्याचा प्रयत्न कर्मचारी संघटनांकडून टाकण्यात येत आहे. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही मागणी आताची नसून फार पूर्वीपासून आहे. परंतु सरकार यावर गांभीर्याने दिसत नाही. आता या प्रश्नावर १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा त्यांनी घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जरी आक्रमक पवित्रा घेतला असला तरी सुद्धा सरकारने या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचही निश्चित केले आहे. परंतु कुठल्याही दबावाला बळी पडणार नसून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कर्मचारी संघटना ठाम आहेत.
आरोग्य सेवा ही कोलमडणार? सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्यास त्याचा सर्वात मोठा परिणाम हा आरोग्य सेवेवर पडणार आहे. मुंबईतील जे जे रुग्णालय, जीटी रुग्णालय, सेंट जॉर्ज रुग्णालय व कामा यातील सर्व तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी संपात सहभागी होणार आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा पूर्णत: कोलमडणार असल्याचे चतुर्थश्रेणी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष काशिनाथ राणे यांनी सांगितले आहे. या संपावर यशस्वी तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडे फक्त आता दोन दिवसाचा अवधी असला, तरी या प्रश्नावर काही तोडगा निघेल अशी शक्यता धूसर दिसत आहे. कारण मागच्या आठवड्यात या प्रश्नावर बोलताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते.
उद्या महत्त्वाची बैठक : सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी जुन्या पेन्शनचा मुद्दा लावून धरला आहे. त्यावर बोलताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्याचा मोठा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. जर सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्याचा फरक २०३० नंतर दिसून येणार आहे. याचा फार मोठा बोजा वाढला जाणार आहे. एकंदरीत आपला खर्च हा ५८ टक्के असून तो ६२ टक्क्यांवर जाऊन अजून वाढणार आहे.
महत्त्वाची बैठक होणार : २०२८ नंतर अडीच लाख कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. फक्त इतर गोष्टींचा विचार न करता नियोजना लागू केल्यास त्याचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागणार असल्याने ते परवडणार नसल्याचेही देवेंद्र फडवणीस यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु सरकार यासाठी नकारात्मक नसून आर्थिक तालेबंद बघून निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे देवेंद्र फडवणीस यांनी जरी सांगितले असले, तरी याबाबत अजूनही सरकारमध्ये संभ्रम अवस्था आहे. त्यातच राज्याच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट पाहता ही योजना लागू होण्याचे संकेत फार कमी दिसत आहेत. तरीसुद्धा या सर्व प्रश्नांवर उद्या सरकारी कर्मचारी संघटना व सरकार यांच्यात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. त्यात संपावर अंतिम तोडगा निघणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तसे न झाल्यास सरकारी कर्मचारीसुद्धा संपावर ठाम राहणार आहेत.
