मुंबई Maratha Reservation : सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र झाल्याचं बघायला मिळतंय. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेलं मनोज जरांगे-पाटील यांचं उपोषण त्यांनी मागे घ्यावं, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली आहे. मात्र, जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम असून बुधवारपासून त्यांनी पाण्याचाही त्याग केलाय. दरम्यान, आज (2 नोव्हेंबर) राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे. ओबीसी व गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, तसंच आमदार नारायण कुचे यांचा या शिष्टमंडळात समावेश आहे.
सरकारला वेळ द्या आणि उपोषण मागे घ्या : बुधवारी (1 नोव्हेंबर) झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतील मराठा आरक्षणाच्या ठरावाची प्रत आज जरांगे पाटील यांना देण्यात येणार आहे. तर तोडगा काढू पण थोडा सरकारला वेळ द्या आणि उपोषण मागे घ्या, अशी सरकारची भूमिका आहे. दुसरीकडे राज्यातील काही मराठा आमदार, खासदार यांनी राजीनामा दिला आहे, तर मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन तातडीनं बोलवा, आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावा, अशी मागणी केली जात आहे. या धर्तीवर सरकारकडून विशेष अधिवेशन घेण्यासाठी काहीच हालचाली दिसत नाहीत, अन् जरांगे पाटील यांची प्रकृती देखील दिवसेंदिवस खालावत चाललीये. पण आज सरकारच्या शिष्टमंडळाचं म्हणणं ऐकूण जरांगे पाटील उपोषण मागे घेणार का?, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
सर्वपक्षीय नेत्यांची झाली बैठक : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीनंतर कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच न्यायालयात टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा ठराव घेण्यात आला. तसंच या ठरावाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला.
हेही वाचा -
