मुंबई - पश्चिमवाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यात पाणी वळविण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प प्रस्ताव करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आज जलसंपदा विभागाने मंत्रिमंडळासमोर सादर केले. या प्रकल्पाबाबत तसेच जलसंपदा विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावाबाबत चर्चेअंती मुख्यमंत्र्यांनी पुढील कारवाईचे आदेश दिले आहे.
आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राज्याच्या निधीतून त्वरित हाती घेण्यात यावेत. या नदीजोड प्रकल्पांमुळे मुंबई शहरासाठी ३१.६० अब्ज घनफूट, गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा भागात २५.६० अब्ज घनफूट व तापी खोऱ्यासाठी १०.७६ अब्ज घनफूट पाणी कोकणातून उपलब्ध होईल.
पश्चिमवाहिनी नदीखोऱ्यातील (कोकण) उल्हास, वैतरणा, नार-पार व दमणगंगा खोऱ्यात एकूण ३६० अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. हे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे शक्य आहे. त्यासाठी नवीन नदीजोड योजनांचे सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण त्वरित हाती घेऊन व्यवहार्य योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहेत. अशा एकूण १४० अब्ज घनफूट पाणी वळविण्यासाठीच्या योजनांची निवड जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केली आहे.
मराठवाडा हा अत्यंत अवर्षणप्रवण व सातत्याने दुष्काळी प्रदेश आहे. पाण्याची नैसर्गिक उपलब्धता कमी असल्याने कोकणातील अतिरिक्त पाणी वळवून मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करुन देणे हाच पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षणाअंती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणाऱ्या योजनांना मान्यता देऊन त्यांची कामे सुरु करण्यात येतील. कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, उल्हास व वैतरणा या खोऱ्यांलगत असलेल्या मराठवाड्यातील गोदावरी नदी खोऱ्यातील पुणे, गंगापूर, वाघाड, करंजवण, भंडारदरा, मुळा, कडवा, मुखणे, भावली इत्यादी धरणांच्या पाणलोट खोऱ्यात हे पाणी वळवता येईल. त्यामार्गे पुढे मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणापर्यंत पाणी पोहोचू शकेल. तहानलेल्या दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यास हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.
वैनगंगा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी वळविण्याचे प्रस्ताव -
पूर्व विदर्भात वैनगंगा खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. या खोऱ्यातील १०० अब्ज घनफूट पाणी नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेचा अभ्यास करुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने तयार केला आहे. त्यानुसार गोसीखुर्द प्रकल्पातून स्थानिक नियोजनाला बाधा न आणता वैनगंगेचे अतिरिक्त वाहून जाणारे ६३ अब्ज घनफूट पाणी, अवर्षणप्रवण क्षेत्रात ४२७ किमी लांबीच्या जोड कालव्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने ४० मार्गस्थ साठे भरले जाणार आहेत. त्यासाठी एकूण ६ उपसा स्थळांतून १५५.२५ मीटर उंचीपर्यंत उपसा करणे प्रस्तावित आहे.
प्रकल्पामुळे आर्थिक व सामाजिक विकासास मिळणार गती -
या प्रकल्पामुळे पूर्व व पश्चिम विदर्भातील पाण्याचे दुर्भीक्ष्य कमी होण्यास मदत होईल. तसेच आर्थिक व सामाजिक विकासास गती मिळेल. या योजनेतील जोड-कालव्यासाठीचे भूसंपादन टाळण्यासाठी कालव्याऐवजी नलिका किंवा बोगदा प्रस्तावित करुन त्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षण अथवा तांत्रिक अन्वेषनाचे काम त्वरित हाती घेण्यास त्याचप्रमाणे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य अभियंता पदनिर्मिती करण्यास मान्यता -
दमणगंगा-पिंजाळ, नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांचे कार्यक्षत्र ३ महामंडळात विभागले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत समन्वय व एकसूत्रीपणा राखण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ही शक्यता लक्षात घेता या नदीजोड प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे मुख्य अभियंता (नदीजोड प्रकल्प) पदाची पदनिर्मिती करुन हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पांची मिशन मोडवर गतिमान अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.
