मुंबई : बारावीच्या मंडळाच्या परीक्षांचा निकाल लांबण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. मंत्रालयात शिक्षण मंत्र्यांच्या समवेत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या शिष्टमंडळात सोबत नुकतीच बैठक झाली या बैठकीमध्ये शिक्षकांच्या 10, 20, 30 वर्षाची अश्वसित प्रगती योजना तसेच जुनी पेन्शन आणि वाढीव पदांना मंजुरी शिवाय एमफिल पीएचडी धारकांना नियमानुसार वेतन ह्या मुद्द्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी चर्चा केली. मात्र या अधिवेशनाच्या काळात कोणताही निर्णय करण्याऐवजी पुढील अधिवेशनाच्या काळात हा निर्णय करू असे शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितल्याचे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनाने म्हटले.
निर्णय पुढच्या अधिवेशनात: आजपासून राज्याच्या विधिमंडळाचा अधिवेशन सुरू झालेला आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी तीन दिवसांपूर्वीच राज्यातील 60,000 शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाला भेट दिली. मात्र चर्चा फलदरूप झालेली नाही. शिक्षकांचे म्हणणे असे आहे की, रिक्त पदांची भरती याबाबत लवकर विचार करू परंतु बहुतेक निर्णय पुढच्या अधिवेशनातच होईल असे शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितल्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयाचे राज्यातील 60,000 शिक्षक हे बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणार नाही या मतावर ठाम आहेत.
विद्यार्थ्यांचे पुढील भविष्य अंधारात: 21 फेब्रुवारीपासून राज्यामध्ये बारावीच्या परीक्षा सुरू झालेले आहेत. सुमारे 12 लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थी यंदाच्या परीक्षेमध्ये बसलेले आहेत. त्यामुळे 24 फेब्रुवारी पासून उत्तर पत्रिका बारावीच्या परीक्षा मंडळाच्या विविध विभागीय कार्यालयात आणि त्यांनी निश्चित केलेल्या कार्यालयामध्ये जमा होत आहे. या एकूण उत्तर पत्रिका जवळजवळ सर्व जिल्ह्यांमधून 50 लाखाच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळेच प्रचंड ढिगारे आता कार्यालयामध्ये उत्तर पत्रिका दाखल होत आहेत. एवढ्या उत्तर पत्रिका वेळेत तपासल्या नाहीत, तर निकाल लागणार कसे हा प्रश्न परीक्षा मंडळाला आहेच. तसेच शासनाला देखील त्याची चिंता आहे. कारण जर वेळेत निकाल लागला नाही तर विद्यार्थ्यांचे पुढील भविष्य अंधारात असेल.
शासनाची याबाबतची भूमिका काय?: बारावीच्या आधारावरच पुढील वेगवेगळ्या वैद्यकीय, तांत्रिक, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळत असतो. त्यामुळे बारावीचा निकाल वेळेत लागला तरच विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे शासकीय कागदपत्र नियमानुसार जे जमा करावे लागतात त्याची प्रक्रिया महिना दीड महिना, दोन महिने एवढी लांब चालत जाते. त्यामुळे शासनाने यावर तोडगा काढला पाहिजे. या संदर्भात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे नेते मुकुंद आंधळकर यांनी म्हटलेले आहे की, शासनासोबत आमची चर्चा झाली. मात्र त्यातून सकारात्मक फारच काही हाती लागलेला नाही. पुढच्या अधिवेशनामध्ये शासन विचार करेल निर्णय करेल असे शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे आम्ही परीक्षेला तर जात आहोत. त्यात सहकार्य आहे .मात्र आम्ही उत्तर पत्रिका तपासणार नाही. यावर ठाम आहोत असे त्यांनी सांगितले आहे. या संदर्भात शिक्षण मंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधूनही ते अधिवेशनामध्ये व्यस्त असल्याचे त्यांच्या सहाय्यकांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे शासनाची याबाबतची भूमिका नेमकी कळू शकलेली नाही.
