हैदराबाद - दहशतवाद्यांना मदत केल्याचे काय गंभीर परिणाम होतात याबाबत अद्दल घडविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोरण कृतिगटाने (Financial Action Task Force) पाकिस्तानला रेडलिस्टमध्ये टाकावे, असे आवाहन विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी केले आहे. 26/11च्या मुंबई हल्ल्याला 13 वर्ष पूर्ण झाले. (26/11 Mumbai Attack) यानिमित्ताने 'ईटीव्ही भारत'ने उज्ज्वल निकम यांची विशेष मुलाखत घेतली. वाचा, सविस्तर मुलाखत.
- प्रश्न - 26/11च्या हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी कसाबला 2012 फाशी देण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत तुम्ही होता. तुमचा अनुभव कसा होता, याबद्दल सांगाल.
उत्तर - मी आतापर्यंत दहशतवाद्यांविरुद्ध वेगवेगळे खटले चालवले. 1993 बॉम्बस्फोट, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बस्फोट असेल, परंतु 26/11 हा आयुष्यातील महत्त्वाचा खटला आहे, असं मी मानतो. कारण या माध्यमातून आम्ही पाकिस्तानचा खरा चेहरा संपूर्ण जगासमोर आणला. आतापर्यंत ज्या-ज्या वेळी हल्ले होत होते त्या-त्या वेळी आम्ही ओरड केल्यावरही पाकिस्तानचं म्हणणं होतं की, काश्मिरच्या स्वातंत्र्यासाठी काश्मिरच्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेले हे हल्ले आहेत. मात्र, 26/11च्या निमित्ताने पाकिस्तानला चपराक बसली. याला दोन कारण आहेत. पहिलं कारण म्हणजे, कसाब आणि त्याचे 9 साथीदार पाकिस्तानमध्ये कटाचे कसे साथीदार होते हे न्यायालयात आम्ही सिद्ध केले. आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे दहा अतिरेकी ज्या संघटनेशी जोडले गेले होते लष्कर-ए-तोयबा (जमात उ दावा) ज्यांचा म्होरक्या हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी (Operational Commander) यांची तार पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयसोबत कशी जोडली होती, त्यांच्यामुळे या दहशतवाद्यांना आर्थिक पुरवठा केला जातो, हे आम्ही जगासमोर सिद्ध केले. यामुळे आज आंतरराष्ट्रीय नाणे समितीने (International Finance Committee) पाकिस्तानचे नाव हे Financial Action Task Force ने ग्रे लिस्टमध्ये टाकले आहे. कारण असे आहे की, आंतरराष्ट्रीय नाणे समितीच्या माध्यमातून जगाला राष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय मदत केली जाते त्यांचे असे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानात अतिरेकी संघटना पोसल्या जातात. म्हणून त्यांची मदत थांबवली आहे. मला या खटल्याचे सारथ्य करण्याचे भाग्य मिळाले, याचा मला अभिमान आहे. कारण अजमल कसाबला फाशीवर लटकवणं हे दुय्यम आहे. माझ्यासाठी महत्त्वाचा विषय होता तो, पाकिस्तानने यानंतर पुन्हा भारतावर हल्ला करण्याचे धाडस करू नये. त्यांना 26/11च्या निमित्ताने आम्ही अद्दल घडवली.
- प्रश्न - राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता संयुक्त राष्ट्रसंघाचे स्थायी सदस्य भारताला अजूनही मिळाले नाही. त्याचे कारण काय?
उत्तर - संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया व चीन हे पाच देश स्थायी सदस्य आहेत. हे पाच प्रगत राष्ट्र ठरवत असतात की एखाद्या देशावर आंतरराष्ट्रीय बहिष्कार किंवा त्या देशामधील अंतर्गत कलह थांबविण्याची ताकद या समितीमध्ये आहे. भारताला यात स्थान देण्यात यावं यासाठी यातील पाच राष्ट्रांपैकी चार राष्ट्रांचा होकार आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हो, भारत हा एक प्रगत देश आहे. या देशामध्ये अनेक जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहतात. 1947पासून या देशात लोकशाही आहे. हुकूमशाही नाही. भारताचे धोरण साम्राज्यवादी नाही. म्हणून भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळाले पाहिजे, यासाठी चार देशांचा होकार आहे. मात्र, चीनचा यासाठी नकार आहे. पाकिस्तान चीनचे बाहुले आहे आणि या बाहुल्याच्या सांगण्यावरुनच चीन भारताच्या सदस्यत्वासाठी नकार देत आहे. मात्र, मला खात्री आहे, चीनला कळेल की भारताला हे सदस्यत्व देणे किती महत्त्वाचे आहे. भारत आशिया खंडातील एक मोठा प्रगत लोकशाही देश आहे. जगात समतोल राखायचे असेल तर भारताला सदस्यत्व देणे महत्त्वाचे आहे.
- प्रश्न - 26/11चा हल्ला तुमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक आहे. मात्र, उज्ज्वल निकम हे नाव प्रकाशझोतात 1993च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निमित्ताने समोर आले. या खटल्याबाबतचा तुमचा अनुभव सांगाल.
उत्तर - 12 मार्च 1993च्या निमित्ताने मी जळगावहून प्रथम मुंबईला आलो. मला मुंबई शहर हे नवीन होते. मुंबई पोलीसही नवीन होते. मात्र, या खटल्याचे नेतृत्त्व करताना मी एक पाहिले की, 12 मार्चला एकाच वेळी अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवण्याचे तांत्रिक ज्ञान पहिल्यांदा यातील दहशतवाद्यांनी जे अवगत केले होतं ते त्यांनी पाकिस्तानकडून केलं. 12 मार्चला मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवायचा याबाबतची मिटींग दुबईला झाली. या मिटींगमध्ये दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन आणि पाकिस्तानचे काही लोक हजर होते. यावेळी ठरल्यानुसार काही आतंकवादी पाकिस्तानमध्ये इस्लामाबादला गेले. जवळजवळ 11 लोक काही दोन-तीन लोकांसोबत त्यांनी दुबई सोडलं. यातील 10 नागरिक भारताचे होते. त्यांच्या पासपोर्टवर एका विशिष्ट तारखेला दुबई सोडल्याचा शिक्का होता. मात्र, इस्लामाबाद विमानतळावर उतरल्यानंतर तेथील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पासपोर्टवर कुठेही नोंदणी केली नाही. कारण, या दहा लोकांबरोबर जे इतर दोन जण होते त्यांनी इशारा दिल्यानंतर पाकिस्तानच्या इमिग्रेशन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्यावर कुठलाही शिक्का मारला. तिथे त्यांना 10-15 दिवस प्रशिक्षण देण्यात आले. यानंतर पुन्हा ते इस्लामाबादहून दुबईला आले. दुबई विमानतळावरही ते परत आल्याची कोणतीही नोंद झाली नाही. यानंतर मग ते दुबईहून मुंबईला आले. यावेळी भारतात प्रथमच आरडीएस वापरले गेले. 11 मार्चच्या रात्री टायगर मेमनच्या बिल्डिंगच्या खाली गाड्यांमध्ये हे आरडीएक्स भरले. यानंतर त्या गाड्या ठिकठिकाणी पार्क करण्यात आल्या आणि एकाच वेळेला बॉम्बस्फोट घडवला. या घटनेने फक्त मुंबईत नाही तर संपूर्ण देशाता हाहाकार माजला कारण एकाच वेळी बॉम्बस्फोट घडवण्याचं तांत्रिक ज्ञान मुंबईत प्रथमच वापरलं गेलं.
26/11च्या निमित्ताने निराकरण झाले...
यात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ज्यावेळी मुंबई पोलिसांचा हा अहवाल मी पाहिला त्यावेळी माझ्या लक्षात आले की, दुबईला जो कट झाला, यानुसार हे लोक पाकिस्तानमध्ये गेले, तिथून परत दुबईमार्गे मुंबईत आले यासंदर्भातील पुरावा काय? म्हणून मग त्यातील दोन जणांना माफीचा साक्षीदार करण्यात यावे, अशी सूचना पोलिसांना केली. यानुसार पोलिसांनी दोन आरोपींना माफीचा साक्षीदार तयार केले. यानंतर त्या दोन आरोपींनी सांगितलेला घटनाक्रम फार महत्त्वपूर्ण आहे. कारण यांचे पासपोर्ट पाहिल्यावर दुबई सोडल्याचा आणि पंधरा दिवसांनी दुबईत पुन्हा आल्याचा शिक्का आहे. मग ते काय हवेत उडत होते काय? नाही. त्यांना अशा एका राष्ट्राने त्या पासपोर्टवर आपला शिक्कामारला नाही. कारण त्यांचे नाव पुढे येऊ नये. मग ते राष्ट्र कोणते. ही सर्व हकीकत माफीच्या साक्षीदारांनी कोर्टात शपथेवर सांगितली. त्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तानचा या बॉम्बस्फोटात सहभाग आहे, असं आम्ही आरोपपत्रातही लिहिले. मात्र, पुढे आरोपपत्र दाखल झाले. मात्र, पुढे सीबीआयच्या तांत्रिक सल्ल्यानुसार हा आरोप पुढे वगळण्यात आला. हा आरोप सिद्ध होऊ शकणार नाही, असे सीबीआयचे म्हणणे होते. मात्र, ती रुखरुख माझ्या मनात होती. 1993च्या बॉम्बस्फोटात पाकिस्तानचा सहभाग आहे, हे आम्ही सिद्ध करू शकलो नाही, हे मनातील शल्य 26/11ला मुंबईला जो हल्ला झाला यासंबंधित खटल्यात मला त्याचं निराकरण करण्यात आलं. 26/11 च्या हल्ल्यात पाकिस्तानचा सहभाग कसा आहे, आयएसआयच्या एजंट्सचा कसा संबंध आहे? यासाठी डेविड हेडलीची साक्ष घेतली, यातून हे सिद्ध केलं. हाफिज सईदला कसे वाचविण्याचे प्रयत्न होत आहेत, याची खात्रीदेखील डेविड हेडलीला कशी देण्यात आली? हा डेविड हेडली म्हणजे अमेरिकेचा नागरिक मात्र, मुंबईतील हल्ल्यापूर्वी ज्या-ज्याठिकाणी मुंबईत हल्ला करायचा आहे, त्यासंबंधीची चित्रे मोबाईलमध्ये काढण्यात आली होती. यानंतर ती चित्रे त्याने दहशतवादी संघटनेला दिली होती. या सर्व बाबी आम्ही न्यायालयात ऑन रेकॉर्ड दाखविली.
म्हणून पाकिस्तानला रेडलिस्टमध्ये टाकावे -
कसाबला फाशी दिल्यानंतर अमेरिकेच्या सांगण्यावरुन भारत सरकारचे चार जणाचं अधिकृत शिष्टमंडळ इस्लामाबादला गेले. यात तीन भारत सरकारचे अधिकारी आणि मी होतो. तिथे गेल्यावर तेथील अधिकाऱ्यांना विचारले की, 26/11चा कट रचणाऱ्यांविरुद्ध तुम्ही काय करताय? 2008 मध्ये पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय दडपण वाढल्यामुळे 7-8 लोकांना अटक केली. आजही त्यांच्यावर खटला प्रलंबित आहे. मी पाकिस्तानमधील सरकारी वकिलाला सांगितले की, तुम्ही कटाचा आरोप लावला नाही, हाफिज सईदला तुम्ही अटक केली नाही. जकीउर रहमान लखवीला तुम्ही सोडून दिले आहे. त्यांनी कटाचा आरोप लावला नाही. त्यांनी ती चूक मान्य केली. भारतात आमचे शिष्टमंडळ आल्यानंतर तेथील सरकारी वकिलाचाही खून करण्यात आला. ही पाकिस्तानची परिस्थिती आहे. पाकिस्तानमध्ये त्यांना या सर्व बाबी सांगितल्यावर ते म्हणाले की, तुम्ही पुरावा नाही दिला. यावेळी त्यांना सांगितले की, आम्ही काय पुरावा द्यायचा? कट तुमच्या भूमीवर रचण्यात आला. कटाबद्दल पुरावे तुम्ही शोधायचे. पण ते पुरावे मागतात म्हणून मी डेविड हेडलीची साक्ष घेतली. डेविड हेडलीने जे-जे शपथेवर सांगितले, जे-जे कागदोपत्री पुरावे दिेले ते सगळे पुरावे आम्ही पाकिस्तानला पाठविले. पाकिस्तान आजही त्याच्यावर मूग गिळून बसले आहे. आतंरराष्ट्रीय संघटनांनी पाकिस्तानवर दडपण आणावे. दहशतवाद्यांना मदत केल्याचे काय गंभीर परिणाम होतात याबाबत अद्दल घडविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोरण कृतिगटाने (Financial Action Task Force) पाकिस्तानला रेडलिस्टमध्ये टाकावे, असे आवाहन विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून केले.
