मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ते वर्ग केले आहे. तर शिंदे गटाच्या प्रतोद आणि गटनेते पदाच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवून, जुलै 2022 पर्यंत पक्षाची स्थिती काय होती. शिवसेनेचा पक्षप्रमुख कोण होता, यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. तसेच ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचे पक्षादेश कायम ठेवले आहेत.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात हालचाली सुरू : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय तात्काळ घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या आमदारांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना निवेदन देऊन केली. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रते संदर्भात एकूण पाच याचिका आल्या आहेत.
54 आमदारांना नोटीस बजावणार : 54 आमदारविरोधात या तक्रारी असल्याने त्याची चाचपणी करावी लागणार आहे. प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याने अभ्यास करून त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल. कोणतीही घाई, गडबड केली जाणार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगितले होते. आता 54 आमदारांना नोटीस बजावणार आहे. येत्या सात दिवसात यावर म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला जाणार आहे. सात दिवसात सर्व आमदारांकडून त्यावर स्पष्टीकरण आल्यानंतर अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची देखील यासाठी मदत घेण्यात येणार असल्याचे समजते. शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई झाली तर राज्यातील सरकार कोसळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा :
Vikhe Patil Appeal To Traders: दोषींवर कारवाई होणार, व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय सुरू करावेत- विखे पाटील
