मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. राज्यभर प्रत्येत पक्षाच्या प्रचार यात्रा निघत आहेत. या यात्रेदरम्यान अनेक नेते ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोलापूर येथे आयोजीत मेळाव्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला. तुरुंगात गेलेल्यांनी आम्हाला शिकवू नये, असा टोला पवारांनी अमित शाह यांना लगावला. नेमके का अमित शाह गेले होते तरुंगात....
अट्टल गेन्हेगार असलेला सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसरबी यांचे गुजरात एटीएस आणि राजस्थान पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांनी हैदराबादजवळ अपहरण केले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २००५ मध्ये एका बनावट चकमकीत त्याला ठार केले होते. या प्रकरणामध्ये अधिकाऱ्यांसह ३८ लोकांवर आरोप निश्चित केले होते. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा समावेश आहे. शहा त्यावेळी गुजरातचे गृह राज्यमंत्री होते.
नेमकं प्रकरण काय?
सोहराबुद्दीन शेख हा गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांना हवा असलेला अट्टल गुन्हेगार होता. स्थानिक मार्बल फॅक्टरी मालकांकडून खंडणीच्या नावावर पैसे उकळण्याचं काम करत असे. नोव्हेंबर 2005 मध्ये दोन्ही राज्य पोलिसांतर्फे एका कथित एन्काऊंटरमध्ये सोहराबुद्दीनचा खात्मा करण्यात आला. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपासानुसार हे एन्काऊंटर रचण्यात आलं होतं.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, सोहराबुद्दीन आणि त्याची पत्नी कौसरबी हैदराबादहून सांगलीला जात होते. त्यावेळी गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांनी वाटेतच रोखून त्यांचं अपहरण केलं. गांधीनगरजवळ त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. मारण्यापूर्वी सब इन्स्पेरक्टरने कौसरबी यांच्यावर बलात्कार केल्याचा कथित आरोप आहे.
तुलसी प्रजापती हा शेख याचा सहाय्यक या प्रकरणातील साक्षीदार आहे. दोन्ही बनावट चकमकी पाहणाऱ्या प्रजापतीला डिसेंबर 2006 मध्ये गुजरातमधील बनसकांठा जिल्ह्यात कथितरीत्या मारण्यात आलं होतं. बनावट चकमकप्रकरणी सीबीआयने 38 लोकांवर आरोप निश्चित केले होते. यापैकी 16 जणांची सुटका करण्यात आली आहे. अमित शाहा यांच्याव्यतिरिक्त काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची देखील सुटका करण्यात आली. आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंझारा यांचाही यात समावेश आहे.
२००६ साली सोहराबुद्दीन शेख कुटुंबीयांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तपास गुजरात पोलिसांकडून गुजरात सीआयआडीकडे सोपावण्यात आला होता. ३० एप्रिल २००७ ला कौसरबीचा मृतदेह जाळण्यात आल्याचा गुजरात सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर.
जानेवारी २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. २३ जुलै २०१० मध्ये अमित शाह व गुलाबचंद कटारीया यांच्यासह ३८ आरोपींविरोधात सीबीआयकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २५ जुलै २०१० ला अमित शाहा यांना सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१० मध्ये अमित शाह यांना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला.
२७ सप्टेंबर २०१२ ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून शेख-कौसरबी व प्रजापती मृत्यूचे खटले गुजरातमधून महाराष्ट्रातील मुंबईत वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर ३० डिसेंबर २०१४ मध्ये मुंबईतील विशेष न्यायालयाकडून अमित शाह यांना आरोपमुक्त (काही दिवसांनी कटारिया व वंजारासह अन्य १४ आरोपीही आरोपमुक्त) करण्यात आले.
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अमित शाहंच्या आरोपमुक्तीला शेखचा भाऊ रुबाबुद्दीन याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान (मात्र, नंतर रुबाबुद्दीनकडून अर्ज मागे) दिले. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सीबीआय न्यायालयाकडून २२ आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये विशेष न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांच्याकडून सुनावणी सुरू.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये वंजारासह अन्य आयपीएस अधिकाऱ्यांची आरोपमुक्ती वैध असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. डिसेंबर २०१८ ला सीबीआय न्यायालयाकडून खटल्यांची सुनावणी पूर्ण, मात्र, निर्णय राखीव ठेवण्यात आला. २१ डिसेंबर २०१८ ला सर्व २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
