मुंबई - असंघटीत कामगार हे असुरक्षित आहेत. कामगारांसाठी कायदे आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी योग्य होत नाही. प्रत्येक हाताला काम हाच आमचा निर्धारआहे, असे वक्तव्य सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केले.
मोदींनी १५ लाखाचे आश्वासन देऊन लोकांची फसवणूक केली. त्यामुळे त्यांनाआता फेकू असे नाव पडले आहे. किमान उत्पन्नात वर्षाला ७२ हजार आणि ६ हजार रुपये अपुरे आहे. युपीएच्या काळात अनेक कायदे झाले, मात्र कामगार हिताच्या योजनांची अंमलबजावणी झाली नाही. निवडणूक लढाईत आता सहभागी व्हावे वाटत नाही. लोकशाही वाचली पाहिजे. त्यासाठी न्याय आणि समतेची मांडणी करत आमचे जनआंदोलन आजही सुरू आहे. श्रमिकांचे उत्पन्नवाढीची हमी प्रत्येक राजकीय पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली पाहिजे, असे पाटकर यांनी 'ई-टिव्ही भारतचे प्रतिनिधी विजय गायकवाड यांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.
किमान वेतन श्रमिकांना मिळालेच पाहिजे
मोदींनी १५ लाख खात्यात देण्याची घोषणा करून प्रत्यक्षात मात्र, जनतेची फसवणूकच केली. आता किमान वेतन देताना त्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल हे पाहिले पाहिजे. टेलर, कुंभार, मोलकरीण सर्व घटकांचे उत्पन्न वाढवून शासकीय नोकरांच्या समतल उत्पन्नाची हमी दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पन्न नाही. त्यामुळे आत्महत्या वाढल्या आहेत. स्वामिनाथन समितीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. रोजगार हमीची योजना सक्षमपणे राबवण्यासाठी रोहयोत समावेश करून शेतमालाला योग्य भाव दिला पाहिजे. गरीबा- गरीबात भिंती उभारण्याचे काम होता कामा नये. गरीबांना सरकारी मदत होताना धनिकांनी विरोध करता कामा नये. बँकखात्यात किमान शिल्लक नसेल तर बँक दंड लावते. मात्र, उद्योगांना मात्र कर्जमाफी देऊन बँका बुडीत काढल्या जात आहेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
हर हाथ को काम दो, रोजगार आमचा निर्धारआहे, पाटकर यांनी स्पष्ट केले. उद्योग धार्जिन्या धोरणामुळे कष्टकरी संपवला जात आहे. केंद्राचे धोरण आणि देशाचा अर्थसंकल्प भांडवलदारांना पुरक ठरतो, मग गरीबांना न्याय कसा मिळणार? असा सवालही पाटकर यांनी विचारला. लोकसभा निवडणुकांवर बोलताना पाटकर म्हणाल्या, २०१४ मध्ये निवडणुकीत उभं राहून लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा एक प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, गरीब विभागले गेले. पैसे आणि दारू वाटून जाती-जातीत विभाजन करून त्यावेळी मतं फिरवण्यात आली. त्यामुळे आता तो प्रयत्न नको. कारण अनेकदा निवडूण आलेल्या लोकप्रतिनिधींना देखील लोकांचे प्रश्न मांडता येत नाहीत. लोकप्रतिनिधींनाही जनआंदोलन करून अपेक्षित ध्येय गाठावे लागते.
