मुंबई - कोरोना रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या 122 दिवसानंतर टप्प्याटप्प्याने कामकाज सुरू होण्यासाठी मिशन बिगीन अगेन सुरू केले. मात्र, शासकीय कार्यालय 15 टक्के क्षमतेने सुरू आहेत. त्यामुळेच राज्याचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयासह जनता-जनार्दनाला शासकीय कार्यालयांचा प्रवेश नसल्यासारखाच आहे. उपस्थित कर्मचाऱ्यांमध्येही संभ्रम आणि भीतीची भावना असून स्वच्छता आणि सॅनिटायझेशनची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि खासगी कंत्राटदाराकडून पूर्ण केली जात आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीचा दिवस म्हणजे जत्रा असते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून ठराविक मंत्र्यांचा मंत्रालयामध्ये राबता आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कार्याचे प्रवेश पूर्णतः निर्बंधित करण्यात आले आहे. मंत्री कार्यालयातून आमंत्रण असल्याशिवाय अभ्यागतांना प्रवेश नाही. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरच सुरक्षारक्षक ओळखपत्र पाहून थर्मल स्क्रिनिंग करतात. सुरक्षा चौकी आणि प्रत्येक प्रवेशद्वारामधे सॅनिटाझरची स्वयंचलित यंत्र बसवली आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या टेबलावरही सॅनिटायझरच्या बाटल्या ठेवण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी पत्रकार आणि अभ्यागत यांची संख्या वाढते. त्या दिवशीही सोशल डिस्टंसिंगचे पालन व्हावे, यासाठी मुख्य सचिव कार्यालयाकडून सातव्या मजल्यावर अधिकची सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली. एसीचा वापर मंत्रालयात कमी केल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत या कक्षाचा दरवाजादेखील उघडा ठेवण्यात येतो. त्यामुळे उपस्थित अभ्यागत मंत्रिमंडळ बैठक थेट पाहू शकतात.
राज्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी कोरोना प्रादुर्भावाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच परिपत्रक काढून सर्व शासकीय कार्यालयांना एसीचा वापर नियंत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोनाची लागण शिंकणे किंवा खोकल्यातून होत असते. शिंकल्याने किंवा खोकल्याने कोरोनाचे विषाणू हवेत पसरतात. तसेच हवेतील धुळीकणांसोबत हे विषाणू विविध वस्तूंच्या पृष्ठभागावर स्थिरावतात. एसी सुरू असल्यास हे विषाणू अधिककाळ जिवंत राहतात. तापमान कमी असल्याने विषाणू मरत नाहीत. तापमान जास्त असेल तर विषाणू मरतात. त्यामुळे सर्व कार्यालयात एसीचा कमीत कमी वापर करा, गरजे पुरताच एसी सुरू करा किंवा एसी बंद ठेवा. त्याऐवजी दरवाजे आणि खिडक्या उघड्या ठेवा. तसेच आपल्या अख्त्यारित येणाऱ्या सर्व कार्यालयांनाही तशा सूचना द्या, असे आदेश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
मंत्रालयातील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी क्रिस्टल या खासगी संस्थेकडे देण्यात आली आहे. अधिकारी आणि मंत्री यांच्या दालनातील स्वच्छता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचेच स्वच्छता कर्मचारी करतात. कुठल्याही विभागांमध्ये एखादा कर्मचारी कोरोनाबाधित निघालाच, तर संबंधित खाते प्रमुखाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र दिले जाते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रशिक्षित स्टाफ संबंधित विभाग आणि कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांचा वावर असलेला सर्व भाग सॅनिटाईझ करून घेतात. एकंदरीतच कोरोनामुळे शासकीय कार्यालयातील सर्व कार्यपद्धतीत बदलून गेली आहे.
एका उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, की आता एकमेकांच्या कक्षांमध्ये जाऊन गप्पा मारण्याचे आणि चहाला गटागटाने बाहेर पडण्याचे दिवस गेलेत. फाईलींची देवाणघेवाण सोशल डिस्टन्स ठेवून होते. मनात भीती आणि संशय असतो. मला तर कोरोना होणार नाही ना? कोरोना संसर्गातून बरा होऊन कामावर जॉईन झालेल्या अधिकाऱ्याकडेही संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होणार की नाही? याबद्दल अद्याप संदिग्धता आहे. परंतु, तीन ऑगस्ट ही तारीख निश्चित धरून अनेक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आता कामाला लावलेय. आठवड्यातून एकदा उपस्थिती बंधनकारक आहे. अन्यथा पगार निघत नाही, या कारणामुळे खास उपस्थिती लावण्यासाठी येणारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्याच्या प्रशासकीय मुख्यालयाला कोरोनाच्या भीतीखाली काम करावे लागत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील महानगरपालिकेमध्ये परिस्थिती तशीच आहे.
महानगरपालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कार्यालयात एखादा कोरोना रुग्ण आढळून आला तर त्या विभागातील म्हणजेच वॉर्डमधील कर्मचारी अधिकारी त्या कार्यालयात जाऊन ते कार्यालय सॅनिटाइझ करतात. एकंदरीतच राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या साडेतीन लाखांवर पोहोचली असून शुक्रवारी कोरोनाच्या ९८९५ नवीन रुग्णांचे निदान झाले. राज्यात १ लाख ४० हजार ०९२ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. कोरोना संसर्गामध्ये प्रशासन भीतीच्या छायेत आहे. राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती कायम आहे.
