मुंबई - राज्यात लसींचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक केंद्र बंद पडत आहेत. तर दुसरीकडे केंद्र शासनाने सीरम इन्स्टिट्यूटकडील लसींचा साठा २४ मे पर्यंत बुकींग केला आहे. लसींसाठी महाराष्ट्र सरकारला यामुळे वेटिंग लिस्टवर राहावे लागणार आहे.
लसींच्या कमतरतेमुळे सरकारची डोकेदुखी
कोरोना रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधक नियम, लसीकरण आणि सोशल डिस्टन्सिंग हेच उपाय सध्यातरी आहेत. तर दुसरीकडे लसीकरण मोहिमेला वेग येत असताना लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. १ मेपासून देशभरात १८ वर्षांपुढील सर्वांना लसीकरण करण्याचे केंद्र सरकारने धोरण आखले आहे. राज्यात ५ कोटी ७१ लाख लोकसंख्या आहे. नागरिकांना कोरोना लसीचे दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी लसीकरणासाठी १२ कोटी डोसेसची आवश्यकता आहे. परंतु, लस पुरवठ्याचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारने ताब्यात घेतल्याने लसींचा पुरवठा कमी झाला आहे. शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार केवळ २६ हजार डोस मिळणार आहेत. यापूर्वी ३५ ते ३८ हजार डोस मिळत होते. मात्र, सध्या लसींचा पुरवठा कमी होऊ लागल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
लसींचा तुटवडा
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला यांच्यासोबत चर्चा केली. दरम्यान, ४५ वयोगटावरील सर्वांसाठीच सगळे उत्पादन २४ मे पर्यंत केंद्र सरकारने बुकिंग केले आहे. तोपर्यंत राज्याला लस पुरवठा करणे शक्य नाही. येत्या दोन महिन्यात लसीचे उत्पादन वाढवले जाईल, असे पुनावाला यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे. तर भारत बोयोटेक सोबत देखील मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली. दर आणि उत्पादन किती मिळणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे. सध्या आपल्याकडील जो साठा आहे. तो ३० एप्रिलपर्यंत पुरले असे वाटत नाही. वेळेत लस न मिळाल्यास मोठी अडचण होईल, असेही टोपे यांनी सांगितले आहे.
लसी अभावी 'ही' केंद्र बंद
राज्यात ४५०० केंद्रावर लसीकरण मोहिम सुरु आहे. परंतु, लसींअभावी नागरिकांचे लसीकरण करता येत नाही. रविवारी मुंबई शहरासह उपनगरातील १३८ केंद्रापैकी दिवसभरात ८७ लसीकरण केंद्र, ठाणे येथे ५६, नवी मुंबईत ५२, पुण्यात १७२ केंद्रापैकी ८३ केंद्र बंद ठेवण्यात आली. औरंगाबाद, नांदेड, परभणी, लातूर, नागपूर, अमरावती, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, बीड आदी जिल्ह्यातील परिस्थिती जैसे थे होती. तर ज्या लसीकरण केंद्रांवर लसीचा साठा शिल्लक होता, अशा केंद्रांवर केवळ दुसऱ्या डोससाठी येणाऱ्या व्यक्तींना लस देण्यात आले. त्यामुळे नव्याने लस घेण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींना निराश होऊन घरी परतावे लागले.
जेवढी लस, तेवढेच लसीकरण
४५ वयोगटावरील लोकांच्या लसीकरणाचा केंद्राचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या तुलनेत लस कमी प्रमाणात मिळत आहेत. पहिल्या दिवसांपासून लसींंचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करावा, अशी मागणी केंद्राकडे सुरु आहे. दररोज आठ लाख लसीकरणाची राज्याची क्षमता असेल. असे असताना कमी लस मिळते. त्यामुळे जेवढ्या लसी केंद्राकडून मिळतील, तेवढे लसीकरण करु. मात्र, लसींची मागणी करत राहणार आहोत, असे टोपे यांनी सांगितले आहे. तसेच महाराष्ट्र लसीकरणात आघाडीवर असून यापुढेही राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्राकडून ४ लाख लस, दर निश्चितीचा निर्णय राज्याकडे
लस अभावी राज्यात रविवारी अनेक ठिकाणची लसीकरण केंद्र बंद ठेवण्यात आली होती. केंद्राने ही बाब लक्षात घेत, ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत ४ लाख ३५ लसींचा पुरवठा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी यामुळे केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. परंतु, शासकीय दवाखान्यात कोविशिल्डच्या एका डोससाठी ४०० तर खासगी दवाखान्यात ६०० रुपये आकारले जाणार आहेत. केंद्राच्या सूचनेनुसार सीरमने लसींचे दर निश्चित केल्याचे पुनावाला यांनी सांगितले आहे. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत वन नेशन वन रेटची मागणी लावून धरली. पंतप्रधानांनी यावेळी लसींचे दर ठरविण्याचे अधिकार राज्यांकडे असल्याचे सांगत दर निश्चितीचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे. लसींच्या दरावरुन यामुळे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - पीएम केअर फंड : देशातील सरकारी रुग्णालयात कार्यन्वित होणार 551 ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट
