मुंबई : मुंबईमध्ये मागच्या सुनावणीपर्यंत महापालिकेने सांगितले होते, 74,682 एकूण मॅनहोल्स आहेत. म्हणजे पुलावर तसेच रस्त्यावर उघडे खड्डे आहेत व त्याखाली गटार आहे. यापैकी 1908 मॅनहोल्स यांनाच फक्त संरक्षित जाळी बसवल्याचे महापालिकेने सांगितले होते. मात्र आज धक्कादायक खुलासा झाला आहे. विविध विभागांमध्ये असणारे एकूण एक लाख मॅनहोल्स मुंबईत आहेत. यांना संरक्षित जाळी बसवण्याच्या संदर्भातील डिझाईनचे काम सुरू आहे. परंतु यातील कामाच्या निविदा आणि वेळ पाहता 75 दिवसापेक्षा अधिक काळ लागू शकतो, किंबहुना एक वर्ष लागेल असे महापालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठा समोर सांगितले. तसेच आज झालेल्या सुनावणीमध्ये तर आयएएस अधिकारी बेलासुरे यांनी पुढच्या सुनावणीस व्यक्तिशः हजर राहावे असे देखील निर्देश दिले. तसेच महापालिकेच्या विभागांनी टोलवाटोलवी करू नये असे देखील न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात सांगितले आहे.
न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले : या संदर्भात याचिकाकर्त्या रुजू ठक्कर यांनी एक वर्ष या मॅनहोल्सला संरक्षित जाळी बसवण्यासाठी लागणार. हा कालावधी फार मोठा असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्या प्रश्नाला उचलून धरत मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी महानगरपालिकेला खडसावले. एक वर्ष हा कालावधी फार मोठा आहे. आपण तातडीने याच्यावर जलद गतीने कृती केली पाहिजे. जोपर्यंत सर्व मॅनहोल्स संरक्षित केले जात नाही, तोपर्यंत महापालिका जनतेचा जीव वाचवण्यासाठी काय करणार? याचे आपण उत्तर द्यावे. असे देखील न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले.
मॅनहोल्सला सायरन वाजणारी बसवली यंत्रणा : महापालिकेच्या वतीने खुलासा दिला गेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, एकूण मॅनहोल्स पैकी 1908 मॅन होल्सला संरक्षित जाळी बसवण्यात आलेली आहे. त्याच्यापैकी 14 मॅनहोल्सला प्रायोगिक तत्त्वावर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बसवलेला आहे. जेणेकरून ते जर उघडे झाले, तर त्यातून सायरन वाजेल. त्याचा आवाज नागरिकांना आणि महापालिकेला समजेल. म्हणजे तातडीने त्यावर उपाय करता येईल. तसेच 24 तास मोबाईल व्हॅन या मॅनहोल्सच्या संदर्भात देखील सदैव तैनात असेल. तसेच दुखापत झाल्यास महापालिकेच्या रुग्णालयामध्ये घेऊन जाण्यास मदत करेल, असे देखील महापालिकेने सांगितले.
सोमवारी होणार सुनावणी : मात्र महापालिकेच्या एकूण कृतीवर प्रश्न उपस्थित करताना ऋजुता ठक्कर यांनी पुन्हा प्रश्न केला की, पूर्व द्रुतगती मार्गावर केवळ 577 पेक्षा अधिक मॅनहोल्स आहेत. तिथे दुचाकी स्वार किंवा चार चाकी स्वराचा अपघात होऊ शकतो. मग लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी महापालिकेची जबाबदारी काय? या प्रश्नावर न्यायालयाने महापालिकेला विचारणा केली की, तुम्हाला टोलवाटोलवी करता येणार नाही. तिन्ही विभागांचे एकात्मिकरित्या काम झाले पाहिजे. या विभागांच्या संदर्भात जे याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करत आहे. त्या अधिकाऱ्यांना म्हणजेच आयएएस अधिकारी बेलासुरे यांना पुढच्या सुनावणी मध्ये सोमवारी स्वतः हजर राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले. येत्या सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी पुन्हा याबाबत सुनावणी निश्चित केली आहे.
हेही वाचा -
