मुंबई: ग्रामीण भागातील सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईत 300 घरे देण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या महाविकास आघाडी पेचात अडकली आहे. घरांच्या निर्णयावर सर्व स्त्ररातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. भाजपनेही सरकारला यावरून धारेवर धरले. अखेर कोणत्याही आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नसून जागेची किंमत अधिक बांधकाम खर्च वसूल करणार असल्याचा खुलासा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. त्यानंतर ही आमदारांच्या घरांबाबत टीकास्त्र सरू राहिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आमदारांना मोफत घरे न देता, कोट्यातून द्यावीत असा सल्ला दिला.
काँग्रेसच्या आमदारांनी सरकारची घरे नाकारून मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला केराची टोपली दाखवली. सत्तेतील घटक पक्षांच्या आमदारांनी पाठिंबा काढल्याने शिवसेना सध्या एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. आगामी निवडणुकीत भाजप यावरून शिवसेनेला टार्गेट करण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सोबत युती केल्यानंतर शिवसेना भाजपच्या रडारवर आहे. सातत्याने हिंदुत्ववाच्या मुद्यांवरून सेनेला कोंडीत पकडले जात आहे. नुकतेच एमआयएमने प्रथम शिवसेना, नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोबत युतीची तयारी दर्शवली. शिवसेनेने एमआयएमला थेट नकार दिला.
तर राष्ट्रवादीने काही अटी शर्ती ठेवून एमआयएमसोबत युती करण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे शिवसेनेला लक्ष्य करण्याची आयती संधी भाजपसाठी चालून आली आहे. तसेच निवडणुका येईपर्यंत हा मुद्दा तापवला जाईल.उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढले. भाजपा विरूध्द मोट बांधली. पण अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवडणुकीत शिवसेनेला बाजुला करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र निवडणुक लढवली. शिवसेनेला एकाकी टाकल्या प्रकरणी मोठी खदखद व्यक्त केली जात आहे.
हेहीवाचा : शिवसेनेचे 90 टक्के आमदार नाराज; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा गौप्यस्फोट
