Maharashtra Political Crisis : धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? १४ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचा? हा वाद न्यायालयात (Shivsena Plea Supreme Court) गेला. शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून (Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde) कागदपत्र दाखल केल्यानंतर दोन्ही गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. दरम्यान, न्यायालयाने जानेवारीत सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार येत्या गुरुवारपासून म्हणजे १४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला (Hearing on 10 January) सुरुवात होणार आहे. (Hearing in Supreme Court ) शिवसेनेसाठी चिन्ह महत्वाचे असला तरी या सुनावणीकडे दोन्ही गटाचे याकडे लक्ष लागले आहे. ( Shiv sena uddhav vs eknath shinde )

मुंबई : महाराष्ट्रात भाजपाच्या मदतीने एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी केलेली नव्या सरकारची स्थापना, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा वाद, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव अशा विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली. ( Hearing in Supreme Court ) 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. (Arguments from both groups) त्यानुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. ( Supreme Court ) त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२३ ची तारीख दिली होती. ही सुनावणी आता १४ फेब्रुवारीला होणार आहे. तसेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. ( hear pleas related to Dhanushyabaana in Shiv Sena on January 12 ) त्यानुसार येत्या आठवड्यात धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचा या वादावर सुनावणी होणार आहे. ( Shiv sena uddhav vs eknath shinde )

15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्यावतीने जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र आणि तीन लाखाच्या जवळपास शपथपत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आतापर्यंत सादर करण्यात आलेले आहे. त्याच बरोबर बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाच्यावतीने 7 लाख सदस्यांची नावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटापेक्षा दुप्पट सदस्यांची यादी दिल्याने त्यांचे पारडे जड मानले जाते. ( Shiv sena uddhav vs eknath shinde plea )

आतापर्यंत काय काय घडले ? 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका ठाकरे गटाकडून, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाकडून यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी 10 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

'या' याचिकांवर सुनावणी : यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील कोणत्या गटाला 'खरा' शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची आणि धनुष्य-बाण चिन्हाचे वाटप करण्याची परवानगी दिली होती. शिवसेनेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती. या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधात शिवसेनेची याचिका.