नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टातील ठाकरे-शिंदे सत्ता संघर्षाची आजची सुनावणी संपली आहे. उद्या पुढील सुनावणी होणार आहे. उद्या दुपारी पावणे बारावाजेपर्यंत शिंदे गटाला त्यांचा युक्तीवाद संपवण्यासाठी वेळ देण्यात आली आहे. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरलही त्यांची भूमिका या प्रकरणात मांडतील. ठाकरे गटाचे वकीलही त्यांचे म्हणणे उद्या माडणार आहेत. त्यामुळे उद्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची घटनापीठासमोरील सुनावणी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तशाप्रकारचे नियोजन तरी आज करण्यात आले आहे. उद्याच ही सुनावणी संपली तर या प्रकरणाचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन सरकार पडणार याची कल्पना सरकारला होती. तत्कालीन उपसभापतींना होती. त्यामुळेच त्यांनी घाईघाईने काही निर्णय घेतले. त्यांना हे निर्णय त्यांना अगतिकतेमुळे घ्यावे लागले. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचाच मार्ग त्यांनी बंद करुन टाकला असा जोरदार युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला. दुसरीकडे सभापतींनी आमदार अपात्र ठरवले असते तर काय झाले असते, असा सवाल सरन्यायाधीशांचा शिंदे गटाचे वकील कौल यांना केला. तसेच सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, समजा 27 तारखेला अंतरिम आदेश पारित झाला नसता आणि सभापतींनी त्यांना अपात्र ठरवले असते, तर राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव पुकारणे योग्य ठरले असते का?
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल युक्तीवाद करत आहेत. त्यांनी सांगितले की सरकार अल्पमतात आले होते. कारण आमदारांनी विद्यमान आघाडीवर विश्वास नसल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले होते. त्यामुळे राज्यपालांना निर्णय घेणे बंधनकारक होते. हीच बाब बोम्मई खटल्याचा संदर्भ देऊन पटवून देण्याचा प्रयत्न कौल यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाचा युक्तीवाद सध्या सुरू आहे. त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने काही निरीक्षणेही नोंदवली आहेत. त्यामध्ये एक महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामध्ये कोर्टाने म्हटले आहे की, राजकीय पक्षातील काही आमदारांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर युतीला विरोध केला तर ते अपात्र ठरू शकतात. कोर्टाने अशा प्रकारचे निरीक्षण नोंदवले असल्याने शिंदे गटाची धाकधूक वाढली आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी स्पष्ट केले की, दहाव्या परिशिष्टानुसार हा केवळ विधिमंडळ पक्षाचा आहे, राजकीय पक्षाचा नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दोघे वेगळे आहेत असे मी कधीच म्हटले नाही. या निर्णयाला राजकीय पक्षाचा अधिकार आहे, असा आमचा युक्तिवाद आहे. कौल यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष वेगळे करता येणार नाहीत असा जोरदार युक्तीवाद नियमावलीचा आधार घेऊन करण्याचा प्रयत्न केला.
शिंदे गटाचे वकील कौल यांचा युक्तीवाद सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. त्यांना कोर्टाला सांगितले की महाविकास आघाडी सरकारला आमचा विरोध होता. यावेळी त्यांनी मध्य प्रदेशातील शिवराज चौहान खटल्याचा संदर्भ दिला. जेव्हा एखादा संविधानिक प्रश्न येतो तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपाल यांना घटनेने निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत असे कौल म्हणाले. शिवसेनेचा महाविकास आघाडीला विरोध होता, तसेच २०१९ पर्यंत भाजप व शिवसेनेची युती होती असेही कौल यांनी कोर्टात स्पष्ट केले.
सत्ता संघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रेचा निर्णय देखील न्यायप्रविष्ठ असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. एकनाथ शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह बहाल करण्यात आले आहे. राजकीय वर्तुळात या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाल्याचे चित्र आपण पाहिलेले आहे. सत्ता संघर्षावरील संदर्भातील सुनावणी याच आठवड्यात पूर्ण करण्याचा मानस सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केला होता. त्यासाठी त्यांनी दोन दिवसात युक्तीवाद पूर्ण करण्याच्या सूचना शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्यासह इतरांना दिल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाचा गुरुवारपर्यंत सॉलिसिटर जनरलसह सर्वांचा युक्तीवाद पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद : ठाकरे गटाकडून झालेल्या युक्तीवादात त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार प्रहार केला. शिवसेनेचा पक्ष आणि चिन्ह सोडण्याचा हा पूर्वनियोजित कट असल्याचे म्हटले होते. कव्हरिंग लेटर बघून निर्णय देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तातडीने बरखास्त करा, अशी मागणी देखील केली होती. त्यांच्या निवडणूक आयोग बरखास्त करण्याच्या मागणीला परराज्यातून पाठिंबा मिळाला होता. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी ठाकरेंच्या मागणीचे समर्थन केले होते.
'या' याचिकांवर सुनावणी : यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील कोणत्या गटाला 'खरी' शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची? आणि धनुष्य-बाण चिन्हाचे वाटप या याचिका दाखल होत्या. विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता देखील देण्यात आली होती. त्याविरोधात ठाकरे गटाची याचिका आहे. त्यावर आज ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद आहे. न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
आतापर्यंत काय घडले ? 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका ठाकरे गटाकडून, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाकडून यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. राज्यात सत्ता संघर्षाचा वाद सुरू असताना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे शिंदे सेना आणि ठाकरे सेनामध्ये आणखी रोष निर्माण झाला आहे. आज न्यायालयात शिंदे गट काय युक्तिवाद करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
