मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीसाठी 27 ऑक्टोबर सर्वोच्च न्यायालात रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी ज्या न्यायाधिशांनी आरक्षणाला स्थगिती दिली, त्यांच्यासमोरच होणार असून यात जर काही चांगला निर्णय आला नाही, तर यासाठी सरकारने नेमलेली उपसमिती आणि सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिला. मराठा समाजासाठी सरकारची दूषित मानसिकता आहे, यामुळेच स्थगिती मिळण्यापूर्वी सरकारकडून म्हणावा तसा प्रयत्न केला नाही. म्हणूनच सरकार अजूनही यासाठी काहीही सुधारणा करण्यास तयार नाही, असा आरोपही मेटे यांनी केला.
ते म्हणाले, की मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने काहीही केले नाही. म्हणून, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अपयश आले आहे. यामुळेच आज राज्यात अकरावी, अभियांत्रिकीची प्रवेश थांबलेले आहेत. या स्थगितीपूर्वी ज्या 17 विभागांनी जाहिराती काढल्या, मुलाखती घेतल्या, त्यात जे 5 हजार उमेदवार आहेत, त्यावर संकट ओढवले आहे. यामुळे अजूनही सरकार काही करत नाही.
प्रवेशासाठी, नोकरीसाठी आता विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात जायचे आणि तुम्ही मलई खात बसायचे का, असा खोचक सवालही मेटे यांनी केला. 27 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी मराठा समाजातील तज्ज्ञांची, वकिलांची बैठक घ्या, सगळीकडे तजवीज करा. जेवढे वकील दिले होते, त्यांची बैठक घ्या, रूपरेषा ठरवा, अशी मागणी मेटे यांनी यावेळी केली.
सरकारने एमपीएससीच्या ज्या परीक्षा रद्द केल्या, त्याविरोधात राज्य मॅटमध्ये सुनावणी असून, त्यावरही सरकारने न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले असते, तर ही वेळ आली नसती. परंतु, सरकारने जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राज्यात परतीच्या पावसाने कहर माजला आहे. आमचा शेतकरी धाय मोकलून रडतोय. निसर्गाने मोठा प्रकोप केलाय, शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने मदत करावी, शेतकऱ्यांना विनाविलंब 50 हजार हेक्टरी तातडीची मदत द्यावी, अशी मागणी केली.
