मुंबई Shinde Group On Curative Petition: आता ही पिटीशन न्यायालयाने स्विकारली असून, यावर मराठा समाज कसा मागास आहे, हे दाखवण्याची संधी आहे. तसेच एसईबीसी पुनर्स्थापित झाल्यास मराठा आरक्षण प्रश्न सुटून सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित राहील, असं शिवसेना (शिंदे गटाचे) प्रवक्ते संजीव भोर-पाटील यांनी म्हटले आहे. (Sanjeev Bhor Patil)
नामवंत विधिज्ञांची फौज उभी: राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी नामवंत विधिज्ञांची फौज उभी करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी मविआ सरकार काळात मराठा समाजाच्या बाजूने सत्य माहिती, तथ्ये, तपशील न्यायालयासमोर मांडला गेला नाही. तो या पिटीशनच्या माध्यमातून प्रभावीपणे मांडण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रकरणी ओपन कोर्ट हिअरिंग व्हावं, अशी आग्रही विनंती सरकारकडून न्यायालयाला करण्यात आली आहे. संजीव भोर-पाटील पुढे म्हणाले की, नुकताच एमपीएससीच्या SEBC to EWS उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीचा अतिशय अवघड असलेला मुंबई उच्च न्यायालयातील लढा राज्य सरकारने जिंकला आहे.
आम्ही आशावादी: पुढे बोलताना संजीव भोर-पाटील म्हणाले की, अर्थात क्युरेटिव्ह पिटीशनमध्ये न्याय मिळविणे ही दुर्मिळ संधी असून मराठा समाजाच्या बाजूने चांगले मेरिट आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्य सरकार तसेच मराठा समाजबांधव याबाबतीत पूर्ण आशावादी आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सकारात्मकता, प्रामाणिकता तसेच प्रत्येक विषय गांभीर्याने आणि पूर्ण क्षमतेने हाताळण्याची त्यांची हातोटी कामाला आली. यामुळे एमपीएससीच्या थेट जवळपास ५०० आणि इतर साडेतीन ते चार हजार उमेदवारांना नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशीच लढाई क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयातही करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार आहे.
हेही वाचा:
