मुंबई : आणीबाणी मधील कैद्यांना अर्थात आणीबाणी विरोधात तुरुंगात गेलेल्या व्यक्तींना (freedom fighters in emergency) राज्य सरकारकडून मानधन दिले जाण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने हे अनुदान बंद केले होते. शिंदे सरकार (Shinde Government) स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा हे अनुदान सुरू (Shinde government will again give subsidy) करण्यात आले असून; दरम्यानच्या काळातील 61 कोटी रुपयांचा अनुदानातील फरकही देण्यात येणार आहे. Subsidy To Freedom Fighters
गेल्या अडीच वर्षांपासून मानधन बंद : देशात 1975 मध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. या आणीबाणीच्या विरोधात तुरुंगात गेलेल्या व्यक्तींना स्वातंत्र्य सैनिकाचा दर्जा देऊन, त्यांना मानधन देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील सुमारे ३३३९ व्यक्तींना हा लाभ देण्यात येत होता. मात्र गेल्या अडीच वर्षांपासून सदर व्यक्तींना मानधन दिले जात नव्हते.
महाविकास आघाडी सरकारने मानधन केले बंद : दरम्यान राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर, फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करीत या सरकारने आणीबाणीतील कैद्यांना दिले जाणारे मानधन बंद केले. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून या व्यक्तींना मानधन दिले जात नव्हते.
पुन्हा मानधन देण्याचा निर्णय : राज्यात शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, आता पुन्हा एकदा या आणीबाणीतील कैद्यांना हे मानधन पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक या कैद्यांना दिला जाणारा मान हा राजकीय वादाचा मुद्दा ठरला असला तरीही, शिंदे फडणवीस सरकारने मानधन देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यासाठी 119 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 61 कोटी 22 लाख रुपये हे गेल्या अडीच वर्षांमध्ये सदर व्यक्तींना न दिल्या गेलेल्या मानधनाची रक्कम आहे.
३३३९ व्यक्तींना लाभ : राज्यातील आणीबाणी मध्ये तुरुंगात असलेल्या ३३३९ व्यक्तींना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यापैकी 518 जण पुणे जिल्ह्यातील 328 नागपूर विभागातील 301 बुलढाणा विभागातील आहेत. एक ऑगस्ट 2020 ते 31 जुलै 2022 या काळातील मानधनाच्या फरका पोटी 61 कोटी रुपयांची रक्कम दिली जाणार असल्याची माहिती, वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. Subsidy To Freedom Fighters
