मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळात घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये हजारो कोटींची कामे रखडली होती. परंतु आता याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं ( Bombay High Court ) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात निविदा पूर्ण न केलेल्या आणि वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं आता महाविकास आघाडीच्या काळात थांबलेल्या अनेक कामांना पुन्हा सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळं हा मविआसाठी मोठा दिलासा असून भाजप आणि शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
९४१ कोटींच्या कामांना स्थगिती - महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून ९४१ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यामधील २४५ कोटींची कामे ही एकट्या बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीत होणार असल्याने या कामांना स्थगिती देऊन शिंदे सरकारने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनाच दणका दिला होता. त्यामुळे विकास कामात राजकारण न आणता कामांना स्थगिती देऊन नये अशी मागणीही विरोधकांकडून कऱण्यात आली होती.
मंडळांवरील नियुक्त्या रद्द - ठाकरे सरकारच्या काळात उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकरणे यावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेशही मुख्य सचिवांनी जारी केला होता. तसेच
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १ एप्रिलपासून जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक आदी योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती.
तर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात - याविषयी बोलताना भाजप नेते आशिष शेलार ( BJP Ashish Shelar ) यांनी सांगितले आहे की, कोर्टाने सांगितले असेल तर काम सुरू होतील. काम सुरू करण्यासारखी नसतील तर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. आम्हाला जनतेची काम सुरू झालेली पाहिजेत. ती सुद्धा अतिशय पारदर्शक व निपक्षपणे झाली पाहिजेत, ही आमची भूमिका आहे.
यावरील स्थगिती उठवली - मेट्रो कारशेड हे कांजूरमार्गच्या ऐवजी आरे येथेच घेण्याचा निर्णय नव्या शिंदे - फडणवीस सरकारकडून घेण्यात आला. याशिवाय जलयुक्त शिवार योजनेबाबतही देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देऊन ती योजना पुन्हा चालू करण्याचे संकेत दिले. परंतु यावरील बंदी उठत असताना शिंदे - फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. तसेच सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. ठाकरे सरकारनं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय बदलत आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली 'जनरल कॅसेन्ट' पुन्हा बहाल केली आहे.
