मुंबई : राज्यामधील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली बाबत अनेक वर्षापासून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. अनेकदा न्यायालयांमध्ये देखील हे वाद सोडवण्याचा प्रयत्न झाला. अखेर शासनाने बुधवारी उशिरा याबाबत शासन निर्णय जारी करत नवीन जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली बाबतच्या सुधारित अटी लागू केल्या आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या बंद होणार, असा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने मंजूर केला आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांची होणार भरती : विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना जिल्हा परिषदमधील रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आवश्यक त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद शिक्षकांची भरती होणार आहे. परंतु आंतर जिल्हा शिक्षकांच्या बदलीचा हक्क आता शिक्षकांना नसणार आहे. या संदर्भातील नुकताच शासन निर्णय शिक्षण विभागाने जारी केलेला आहे.
शिक्षक पदाचा द्यावा लागेल राजीनामा : ज्या शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदली बाबतचा हक्क आजच्या शासन निर्णयामुळे संपुष्टात आलेला आहे, त्यानंतर त्यांना बदली मागण्याचा हक्क राहणार नाही. अपवादात्मक स्थितीमध्ये फक्त विचार होऊ शकतो, परंतु जिल्हा परिषदेचे जे शिक्षक नवीन लागलेले असतील त्यांना हा बदलीचा हक्क असणार नाही. परंतु ज्यांना आंतरजिल्हा बदली पाहिजे असेल त्यांना मात्र आपल्या शिक्षक पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर अभियोग्यता चाचणीमध्ये उत्तीर्ण व्हावे लागेल. त्यानंतर इतर शासनांच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण व्हावे लागेल आणि मग पुन्हा नव्याने शिक्षक भरतीसाठी त्यांना रुजू व्हावे लागेल.
आंतरजिल्हा बदली नव्याने धोरण लागू : अनेक वर्षापासून आंतर जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांना बदल्या हव्या आहेत असे निवेदन शासनाकडे प्राप्त झालेली होती. कोणी आजारी असेल किंवा पती-पत्नी दोघे शिक्षक म्हणून नोकरी करत असतील तर त्यांचे एकमेकांचे ठिकाण खूप दूर अंतरावर असते. काहींचे वैद्यकीय कारणास्तव देखील अशा अनेक कारणांमुळे आंतर जिल्हा बदल्यांबाबत मागणी पत्र निवेदने प्राप्त झाले होते. मात्र बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार कोणत्याही शाळेत दहा टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त ठेवता येत नाहीत. आंतरजिल्हा बदलीमुळे शिक्षण हक्क अधिनियमाला खीळ बसत आहे. म्हणून रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी शासन आग्रही आहे. परंतु आंतरजिल्हा बदली बाबत या सुधारित अटी लागू करण्याशिवाय शासनाकडे दुसरा पर्याय नसल्याचे या शासन निर्णयातून स्पष्टपणे समोर येत आहे.
शिक्षकांसाठी सुधारित अटी : ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांमधील ज्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या 2022 मध्ये बाकी होत्या, त्यांच्याबाबत जर अर्ज प्राप्त असेल आणि शिक्षकांना बदली मिळाली नसेल तर त्याबाबत ग्रामविकास विभागाने त्या बदली बाबतची कार्यवाही करावी. तसेच आंतरजिल्हा बदली संपूर्णपणे बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने देखील लागू करावी. जे अनेक वर्षापासून शिक्षक कार्यरत आहे. त्यांच्यापैकी जर ज्यांना बदली हवी असेल तर त्यांना एक विकल्प देऊन संधी द्यावी आणि त्यांचे समुपदेशन देखील करावे जेणेकरून शाळेवर याचा परिणाम होणार नाही. नव्याने नियुक्त झालेल्या कोणत्याही शिक्षकास जिल्हा बदलीचा हक्क राहणार नाही. या संदर्भात शिक्षक भारती संघटनेचे नेते सुभाष मोरे यांच्याशी संपर्क केला, मात्र ते कार्यक्रमात असल्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया प्राप्त होऊ शकली नाही.
हेही वाचा -
