पाचवी व आठवीकरिता पास होणे बंधनकारक केल्याने काय होणार परिणाम? जाणून घ्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया

शालेय शिक्षण विभागाकडून पूर्वीप्रमाणे इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा सुरू होणार आहेत. या परीक्षेत पास नाही झाल्यास पुन्हा परीक्षा देता येणार आहे. या परीक्षेमध्ये जर लाल शेरा असला तर विद्यार्थ्याला त्याच इयत्तेमध्ये वर्षभर बसावे लागणार आहे. या निर्णयाबाबत शिक्षणवर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.

मुंबई: विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवी आणि आठवीची वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेचा पर्याय दिला जाणार आहे. त्यानंतरही अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्याला त्याच वर्गात एक वर्ष बसावे लागणार आहे. पुन्हा त्या वर्गाची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकनामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावर ओझे राहत नाही, असे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.


शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 यामध्ये महत्त्वाची तरतूद आहे. त्याला सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन म्हटले जाते. त्याच्या आधारे विद्यार्थ्यांना काय समजले ते पडताळून श्रेणी दिली जाते. त्यानंतर पुढच्या वर्गात त्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यामध्ये बदल होऊन पाचवी आणि आठवीमधील विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले तर पुन्हा परीक्षा देता येईल, हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने शुक्रवारी जाहीर केला आहे. मात्र सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकन यशस्वी झाली नसल्यानेच परीक्षेचा पर्याय पुढे आल्याची शिक्षक वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहे. तर काही शिक्षण तज्ज्ञांनी ही प्रगतिशील संकल्पना असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांचे हित होईल, असे म्हटले आहे.

एका वर्गात 50 मुले असतात. शिक्षक 50 मुलांकडे काय कॅमेरा लावून मूल्यांकन करू शकेल काय? तो फक्त आशावाद होता. परंतु ते वास्तवात शक्य नाही. ते फोल ठरले. म्हणूनच परीक्षेचा पर्याय पुढे आला. राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्हच असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे-महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे

हा निर्णय स्वागतार्हच - यासंदर्भात शिक्षक वर्तुळातून प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत. महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, की शासनाचा हा निर्णय योग्य आहे. यापूर्वीच हा निर्णय घ्यायला हवा होता. याचे कारण असे की, सर्वकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकन हे यशस्वी झालेले नाही. एक उदाहरण द्यायचे झाले, तर पालक आपल्या मुलांचे सतत सातत्यपूर्ण कसे मूल्यांकन करू शकतो? एखाद्या विद्यार्थ्याकडे किंवा एखाद्या मुलाकडे मुलीकडे सतत लक्ष कसे देता येऊ शकते ?

कायद्यात आहेत पळवाटा- ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ अरविंद वैद्य म्हणाले, की मुळात सर्वांसाठी शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात अनेक पळवाटा आणि मर्यादा आहेत. मूलभूत हक्क नाकारणाऱ्या गोष्टी आहेत. तरी त्यामध्ये सर्वकष सातत्यपूर्ण मूल्यांकन आणि शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे शाळेचा सर्व प्रकारचा दर्जा सुधारण्याची संधी या दोन बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. जर यामुळे सातत्यपूर्ण मूल्यांकन हे हटवले जाणार असेल तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने मोठा घातक परिणाम होऊ शकतो.

शिक्षणतज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त: वार्षिक परीक्षेत पास करण्याचा निर्णय घेतल्यास खासगी शिकविण्याचे प्रमाण वाढले, अशी शिक्षणतज्ज्ञांना भीती आहे. नापास झाल्यास मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी होईल. आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना परीक्षा देणे बंधनकारक नसल्याने राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य असलयाचे मत आहे. नापास झालेले विद्यार्थी वाढल्याने शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढेल, अशी शक्यताही शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.