ETV Bharat / state

Shikhar Bank Scam Case Mumbai: शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी

author img

By

Published : Jan 21, 2023, 8:06 PM IST

महाराष्ट्र राज्य कॉपरेटिव्ह शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात पुन्हा चौकशी सुरू करण्यासाठी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने अर्ज केला होता. या याचिकेवर आज शनिवारी मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. सुनावणी दरम्यान मध्यस्थी याचिकाकर्ता माणिकराव जाधव यांनी या प्रकरणातील चौकशी सीबीआय आणि ईडीच्याद्वारे करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असे म्हटले आहे. आज सुनावणी दरम्यान इओडब्ल्यूचे अधिकारी सत्र न्यायालयात हजर होते. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

Shikhar Bank Scam Case Mumbai
मुंबई सत्र न्यायालय

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कॉपरेटिव्ह शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी सुद्धा माजी उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची चौकशी करण्यात यावी, याकरिता मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे पुन्हा अण्णा हजारे पवार कुटुंब सक्रिय झाले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात देखील याचिका प्रलंबित आहे.


नव्याने तपास सुरू : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कथित 25 हजार कोटींचा घोटाळा प्रकरणाची उद्या मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र, दाखल याचिकेत अण्णा हजारे हे अजित पवार विरोधात न्यायालयात गेले आहे. वरिष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून अण्णा हजारे यांनी याचिका दाखल केली आहे. उद्या वकील सतीश तळेकर हे कोर्टात अण्णा हजारे यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहे. याप्रकरणी पवारांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी क्लीन चीट देणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी नव्याने तपास सुरू केला आहे.


मिळाली होती क्लीन चीट : शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमताने दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेने सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेले नाही. तक्रारदाराने नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत असा निष्कर्ष नोंदवत इओब्ल्यूने दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात 'सी-समरी' अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.


इओब्ल्यूच्या 'त्या' अहवालाला विरोध : इओब्ल्यूच्या त्या अहवालाला विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातील शालिनी पाटील, माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय ईडीनंही यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला असला तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर इओडब्ल्यूने आता आपल्या भूमिकेत बदल करून आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती कोर्टात दिली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली आहे. याची दखल घेत कोर्टाने सर्व प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.


काय आहे प्रकरण? साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला दिले होते.

हेही वाचा : Ritvik praised on YouTube In Amaravati : चिमुकल्या ऋत्विकचा युट्युबवर जलवा; शिवरायांच्या पोवाड्यांनी प्रबोधन

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कॉपरेटिव्ह शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी सुद्धा माजी उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची चौकशी करण्यात यावी, याकरिता मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे पुन्हा अण्णा हजारे पवार कुटुंब सक्रिय झाले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात देखील याचिका प्रलंबित आहे.


नव्याने तपास सुरू : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कथित 25 हजार कोटींचा घोटाळा प्रकरणाची उद्या मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र, दाखल याचिकेत अण्णा हजारे हे अजित पवार विरोधात न्यायालयात गेले आहे. वरिष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून अण्णा हजारे यांनी याचिका दाखल केली आहे. उद्या वकील सतीश तळेकर हे कोर्टात अण्णा हजारे यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहे. याप्रकरणी पवारांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी क्लीन चीट देणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी नव्याने तपास सुरू केला आहे.


मिळाली होती क्लीन चीट : शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमताने दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेने सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेले नाही. तक्रारदाराने नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत असा निष्कर्ष नोंदवत इओब्ल्यूने दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात 'सी-समरी' अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.


इओब्ल्यूच्या 'त्या' अहवालाला विरोध : इओब्ल्यूच्या त्या अहवालाला विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातील शालिनी पाटील, माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय ईडीनंही यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला असला तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर इओडब्ल्यूने आता आपल्या भूमिकेत बदल करून आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती कोर्टात दिली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली आहे. याची दखल घेत कोर्टाने सर्व प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.


काय आहे प्रकरण? साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला दिले होते.

हेही वाचा : Ritvik praised on YouTube In Amaravati : चिमुकल्या ऋत्विकचा युट्युबवर जलवा; शिवरायांच्या पोवाड्यांनी प्रबोधन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.