मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज सांगितले की, जरी त्यांचा पक्ष अदानी प्रकरणी जेपीसीद्वारे चौकशीच्या मागणीशी सहमत नाही, तरी ते या प्रकरणी विरोधी पक्षांच्या भूमिकेला विरोध करणार नाहीत. शरद पवार यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, 'संसदेतील संख्यात्मक बळ पाहता जेपीसी तयार केल्यास त्यात सत्ताधारी पक्षालाच बहुमत मिळेल. त्यामुळे अशा चौकशीच्या निकालाला काही अर्थ राहणार नाही'.
'जेपीसीला विरोध नाही' : एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवार म्हणाले, 'आमच्या सहकारी पक्षांचे जेपीसीवर मत आमच्यापेक्षा वेगळे आहे. पण आम्हाला आमची एकता कायम ठेवायची आहे. मी जेपीसीवर माझे मत मांडले आहे. परंतु जर आमच्या सहकाऱ्यांना जेपीसी आवश्यक आहे असे वाटत असेल तर आम्ही त्याला विरोध करणार नाही. आम्ही त्यांच्याशी सहमत नाही, परंतु विरोधी एकजुटीसाठी आम्ही त्यांना यावर विरोधही करणार नाही.'
'सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त' : शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार यांनी सांगितले होते की, अदानी समूहाविरुद्धच्या आरोपांच्या जेपीसी चौकशीला त्यांचा पूर्णपणे विरोध नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. जेपीसीवरील पवारांच्या टीकेवरून काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे मत वेगळे असू शकते. परंतु 19 समविचारी पक्षांना खात्री आहे की, पंतप्रधान आणि अदानींचा संबंध हा मुद्दा खरा आहे.
'जेपीसीवर सत्ताधारी पक्षाचे नियंत्रण' : लोकसभा आणि राज्यसभेतील भाजपचे संख्यात्मक बळ पाहता, जेपीसीची स्थापना झाल्यास सत्ताधारी पक्षाच्या पॅनेलमध्ये 14 ते 15 सदस्य असतील. तर विरोधी पक्षाकडे केवळ 5 ते 6 खासदार असतील, असे शरद पवार म्हणाले होते. तसेच पॅनेलचे नेतृत्वही भाजपकडेच असेल. त्यामुळे या पॅनेलवर कोणाचे नियंत्रण राहणार? आणि अहवालावर त्याचा काय प्रभाव असेल? या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी पवारांनी विचारणा केली होती. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : Vajramuth Sabha : महाविकास आघाडीची वज्रमूठ कायम राहणार का? काँग्रेसला वज्रमुठीत किती महत्त्व?
