मुंबई - देशाची शेती आणि अन्नपुरवठा जर पाहिला तर त्यात जास्त योग योगदान पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे आहे. विशेषत: गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनंतर त्यांनी देशाची गरज तर भागवलीच. मात्र, जगातील 17 ते 18 देशांना धान्य पुरवण्याचे काम येथील आपला देश करत आहे, त्यात पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणा राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरतो, याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. मात्र, ती केंद्र सरकारने घेतलेली दिसत नाही, असे टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. तर याचप्रकरणी पवार हे 9 डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे.
केंद्राने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी -
मला असे वाटते की, ही परिस्थिती जर कायम राहिली तर ते फक्त दिल्लीपुरते मर्यादित राहणार नाही तर देशातील कानाकोपऱ्यातील लोक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहतील, आणि प्रश्नाची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करुन घेताना दिसतील, अजूनही केंद्राने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, अशी माझी भूमिका आहे, असेही ते म्हणाले.
घाईघाईत विधेयके मंजूर केली -
बैठका घेऊन नेमका मूळ मुद्द्याला साद न घालण्याचे काम केंद्र सरकार करताना दिसत आहे. संसदेत जेव्हा हे तिन्ही कृषी विधेयके आली होती, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी याबाबत घाईघाईने निर्णय घेऊ नका, अशी विनंती केली होती. मात्र, सरकारने एकत्र येऊन चर्चा केली नाही. तसेच सभागृहात देखील या विषयावर चर्चा होऊ दिली नाही आणि घाईघाईने ही विधेयके मंजूर करुन घेतली, असा आरोपही पवार यांनी केला.
