मुंबई : राज्यातील पत्रकारांच्या एकंदरीत समस्यांबाबत आमदार धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी मार्फत सभागृहाचे लक्ष वेधले. याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले की, राज्यातील एकूण पत्रकारांची संख्या ही जवळपास ८ हजार ५०० इतकी आहे. त्यापैकी एक हजार पत्रकारांना २० हजारापासून दीड लाखापर्यंत पगार मिळतो. तर उर्वरित पत्रकारांना २० हजार महिना पगारावर निभावावे लागते, असे वाईस ऑफ मीडियाने केलेल्या सर्वे मधून निष्पन्न झाले आहे. करोना काळात १५० पत्रकारांना आपला जीव गमवावा लागला. पत्रकारांना बँकांमधून कर्ज उपलब्ध होत नाही. पत्रकारांना कुठलेही संरक्षण नाही. पत्रकारांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर, पत्रकार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे अशी मागणीही लिंगाडे यांनी केली आहे.
डिजिटल मीडियाला अधीस्वीकृती : या प्रश्नावर बोलताना शिंदे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी सांगितले आहे की, डिजिटल मीडियालासुद्धा अधीस्वीकृती देण्यात यावी. याबाबत योग्य ते निकष ठरवावेत. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर सुविधा देण्यात याव्यात अशी मागणी, मनीषा कायंदे यांनी केली. तर राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी शंकराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सव पत्रकार योजनेमध्ये असलेला ५० कोटींचा निधी हा २०० कोटीपर्यंत वाढवण्यात यावा अशी मागणी केली.
निवृत्तीचे वय ५८ आणि २५ वर्षे अनुभव : ९ मे रोजी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेत निवृत्त पत्रकारांना दरमहा ११ हजार ऐवजी २० हजार रूपये निवृत्ती वेतन देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याचा शासन निर्णय अजून जारी करण्यात आला नसल्याची आठवण, आमदार प्रज्ञा सातव यांनी सभागृहात करून दिली. त्यावर यासंदर्भातील शासन निर्णय येत्या दोन दिवसांत जारी केला जाईल, अशी घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात केली. तसेच
बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेत निवृत्तीचे वय ५८ आणि २५ वर्षे अनुभव असा निर्णय करण्यात यावा अशी मागणी, विधानपरिषद सदस्य सुनिल शिंदे यांनी केली. त्यानुसार तातडीने निर्णय घेवून जाचक अटी कमी केल्या जातील असे आश्वासन, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात दिले.
हेही वाचा -
