'शक्ती' कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; मसुद्यात कठोर तरतुदी

राज्यात महिला आणि मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना आता मृत्यूदंडाची शिक्षा होणार आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने शक्ती कायद्याला मंजूरी दिली आहे. यापूर्वी बलात्कारातील आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जात होती. पीडितेला लवकरात लवकर न्याय देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे.

मुंबई - महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या प्रस्तावित कायद्याला विधिमंडळासमोर सादर केले होते. त्यानंतर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढवले असून, नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

गृहमंत्र्यांनी आंध्रप्रदेशला दिली होती भेट

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्रप्रदेशला भेट दिली होती.

आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी नाशिक येथील संचालक अश्वथी दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री जयंत पाटील, मंत्री यशोमती ठाकूर, मंत्री वर्षा गायकवाड हे या समितीचे सदस्य होते.

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत -

१) नवीन गुन्हे परिभाषित केले आहेत.
2) समाज माध्यमांमधुन महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.
3) बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत खोटी तक्रार करणे.
4) समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे.
5) एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे.
6) बलात्कार पिडितेचे नांव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसीड हल्ला बाबत लागू करणे.

1. शिक्षेचे प्रमाण वाढविले आहे.
2. बलात्कार, ॲसीड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे.
3. शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे.
4. ॲसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतुद केली असून ती रक्कम पिडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.

फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचवला आहे

• तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
• खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
• अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.
• नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे.
• 36 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
• प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
• प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
• पिडितांना मदत व सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे.