मुंबई - राज्यात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या अनुदानित आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणारआहे. सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला ही माहिती दिली.
शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, विक्रम काळे यांनी याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर राज्यमंत्री येरावार म्हणाले की, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. त्याबाबत लवकरच आदेश काढण्यासाठीची कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी उत्तरात दिली.
