मुंबई - राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत 'सफाई कर्मचारी आयोग कक्ष मंत्रालयात स्वतंत्र स्थापन करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला.
स्वतंत्र कक्ष -
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय १ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला होता. या शासन निर्णयानुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आयोगासंबंधीची सर्व कामे व सफाई कर्मचाऱ्याशी संबंधित अन्य सर्व बाबी या नवीन कक्षाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या असुन, या कार्यासनास कक्ष अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी, लिपीक, टंकलेखक आदी पदांसाठी अधिकारी-कर्मचारीदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा - MODI Cabinet Expansion : 'या' कारणांमुळे महाराष्ट्रातील चार नेत्यांना मिळाली केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी
नुकसान भरपाईची प्रकरण प्रलंबित -
हाताने मैला उचलणाऱ्या मृत सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याच्याबाबती मधील 21 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ही सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली निघावीत, सफाई कर्मचाऱ्यांचा घराचा अनुशेष भरून काढणे, वारसा हक्क कायदा, ठेकेदारी पद्धत बंद करणे यांसारखे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी नव्याने स्थापन करण्यात आलेला स्वतंत्र कक्ष पूर्ण क्षमतेने काम करणार आहे.
