मुंबई - मराठी पाट्या लावण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दुकानदारांवर (Marathi sign boards on shopes) पालिकेने कारवाईचा (BMC Action on Shopes) बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने (SC restrains BMC) किरकोळ व्यापाऱ्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईला खिळ बसणार आहे. पालिकेने २७ हजार दुकानांची तपासणी केली. यातील सुमारे २२ हजार दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केली आहे. तर ५ हजार दुकानांनी पाट्या लावल्या मात्र त्या नियमानुसार लावल्य़ा नसल्याने त्यांना कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असल्याची माहिती उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दिली.
मराठी पाट्यांबाबत कारवाई - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. याबाबत पहिल्यांदा ३१ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र व्यापारी संघटनांनी कोरोनाचा फटका आणि आर्थिक कारण देत तीन वेळा मुदत वाढवून घेतली होती. ही अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपली. यादरम्यान, व्यापारी संघटनांनी पालिकेच्या कारवाईच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. मात्र याबाबत न्यायालयाकडून पालिकेला कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याने पालिकेने १० ऑक्टोबरपासून सर्व २४ वॉर्डमध्ये कारवाईला सुरू केली आहे. मात्र न्यायालयाने किरकोळ व्यापाऱ्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईला खिळ बसणार आहे.
कारवाईच्या नोटिसा - मुंबईत सुमारे साडेपाच लाख दुकाने आहेत. पालिकेने आतापर्यंत २७ लाख दुकानांची तपासणी केली. यात सुमारे २२ हजार दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केल्याचे आढळले. तर ५ हजार दुकानांनी मराठी पाट्या लावल्या पण त्या नियमानुसार लावल्या नाहीत. म्हणजे अर्धी अक्षरे मराठी, हिंदी व इंग्रजीत असलेले फलक लावण्यात आले. नियमानुसार ठळकपणे मराठीत पाट्या असणे बंधनकारक असल्याने अशा दुकानांवर पालिकेने कारवाईच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. मात्र व्यापारी संघटना या विरोधात न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेची ही कारवाई थांबली असल्याचे सांगण्यात आले.
मराठी पाट्यांबाबतचा निर्णय काय - राज्यातील सर्व दुकाने व अस्थापनांना मराठी फलक (Display signboard in Marathi) म्हणजे मराठीत पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापने यांचे फलक हे मराठीत (Shopes signboard in Marathi) असावेत असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. दहा कामगार यापेक्षा कमी अस्थापनांना मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक आहे.
मराठी भाषेतील पाटी ही इतर भाषेच्या तुलनेत लहान असू नये. मद्य विक्री करणारी दुकाने आणि आस्थापनांच्या मराठी पाट्यांवर महान व्यक्तींची, गड - किल्ल्यांची नावे लिहू नयेत, अशी तरतूद अधिनियमात केली होती. या संदर्भातील अधिनियम राज्य सरकारने राज्यपालांकडे पाठवले होते. १६ मार्च २०२२ रोजी राज्यपालांनी संमती दर्शविली. यामुळे १७ मार्च २०२२ पासून महाराष्ट्रातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, मराठी पाट्या न लावल्यास कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
कामगार संख्या 10 पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना, तसेच 10 पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपी बरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. मात्र, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला होता.
