मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत तब्बल 9 महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. मागच्या सुनावणीच्यावेळी सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ग केले होते. तसेच 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधिमंडळाच्या विशेष अधिकारानुसार विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला होता. तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला, तरी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणाचा तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी याचिका दाखल केली होती.
दोन आठवड्यात उत्तर द्या : या प्रकरणी आज मुख्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यात या नोटीसवर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
कायद्यानुसार निर्णय घेणार : सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधिमंडळाच्या तरतुदीनुसार सर्व बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोण करत होते, याची माहिती घ्यावी लागेल. याचिकेत काय म्हटले, या सर्व बाबी तपासाव्या लागतील. त्यामुळे निर्णय काय घेणार, हे आता सांगणे योग्य नाही. शिवाय तडकाफडकी निर्णय घेऊ शकत नाही. परंतु न्यायालय सभापतींना आदेश देऊन ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. जे घडले आहे ते अभूतपूर्व असून अशा घटनेचे इतर राज्यात कोणतेही उदाहरण नाही. निर्णय घेण्यासाठी माझ्यासाठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
आतापर्यंत कार्यवाही : आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागून घेतली आहे. मागील आठवड्यात विधिमंडळाला ही प्रत प्राप्त झाली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यानंतर सेनेच्या सर्व आमदारांना नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे, अशा सूचना अध्यक्षानी केल्या आहेत. या बाबत दोन्ही गटांना पुरावे सादर करावे लागणार आहेत.
हेही वाचा - Ajit Pawar Portfolio : अखेर शिक्कामोर्तब; नवीन मंत्र्यांची खातेवाटपाची यादी राज्यपालांकडे, लवकरच घोषणा होणार
